विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। जिला कलक्टर श्री राजन विशाल ने कहा कि प्रति कैम्प दिये गये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व अधिकारी आपसी सहमति से खातों का विभाजन संबंधी कार्य ज्यादा से ज्यादा करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आम आदमी को राहत प्रदान की जा सकें।
जिला कलक्टर ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि आवासीय भूमि संपरिवर्तन के जो प्रकरण 2021 से पहले के हैं उन्हें आगामी बैठक से पूर्व निस्तारण कर भिजवाए। उन्होंने कहा कि राजकीय भवनों के लम्बित भूमि आवंटन प्रक्रिया में जिस राजस्व अधिकारी के क्षेत्राधिकार में जो प्रकरण है उसे वही अधिकारी निस्तारण करें, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
जिला कलक्टर ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में जो लम्बित प्रकरण चल रहे है उनकों संबंधित अधिकारी मिशन मोड पर लेकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उन्होंने एलआर एक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन मामलों के निस्तारण हेतु प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले में नामान्तरण के जो प्रकरण एक वर्ष से लम्बित चल रहे है उनमें आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाकर प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कहा कि ज्यादा लम्बी अवधी वाले प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों द्वारा अभी तक आधार सीडिंग नही करवाया है उनकी आधार सीडिंग करवाई जाए। विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों को लम्बित नहीं रखा जाए बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाए।
बैठक में एडीएम (प्रथम) श्री दिनेश कुमार शर्मा, एडीएम (तृतीय) अशोक कुमार शर्मा, एडीएम (चतुर्थ) श्री शंकर लाल सैनी, एडीएम (दक्षिण) श्री मोहम्मद अबूबक्र, एडीएम (उत्तर) श्री बीरबल सिंह, एडीएम (पूर्व) श्रीमती अमृता चौधरी सहित जिले के सभी राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
Author: विनय थानवी
