विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। पन्द्रहवां वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होने वाले कार्य ग्रामीणजन के लिए बहुउपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं जिनको समय पर पूरा करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। इसके लिए सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को बढाने के लिए अभी से विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।
पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने मंगलवार को पंचायती राज विभाग सभागार में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के जिला परिषद सीईओ को सम्बोधित करते हुए यह निर्देश प्रदान किए। श्री जैन ने विभिन्न जिलों में योजना की पहली तिमाही में अब तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कम प्रगति वाले कई जिलों के अधिकारियों को योजना में पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायत वार समीक्षा करने के निर्देश दिए। श्री जैन ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना में कराए जाने वाले कम से कम 3 प्रतिशत कार्याें का वे मौके पर जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में योजना में कार्य सम्बन्धी सभी डेटा केवल ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ही अपलोड किया जाए।
श्री जैन ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना अपलोड होने और योजना में राशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्याें की स्वीकृति नहीं होना गंभीरता से लिया जाएगा। इस प्रगति में सबसे पीछे रहने वाले 50 बीडीओ को चिन्हित कर अलग से बैठक की जाएगी।
Author: विनय थानवी
