विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्य सचिव, श्रीमती उषा शर्मा ने शुक्रवार को यहॉ शासन सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की।
उन्होंने इस वर्ष की अधिकांश योजनाओं में भूमि आवंटन की प्रक्रिया की प्रगति पर संतोष करते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रावासों के लिए भवन निर्मित होने तक उन्हें किराए के भवन में संचालित किया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ शीघ्र मिले।
मुख्य सचिव ने इस वर्ष की बजट घोषणाओं के तहत मद्य संयम हेतु गुरूचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग योजनाओं के तहत छात्रावास खोलना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विकास कोष का निर्माण, बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत कार्य, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत शुरू किये गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पिछले तीन वित्तीय वर्षों की विभागीय बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्रावासों व पुनर्वास गृह हेतु भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही भवन निर्माण तक किराये के भवन में छात्रावास संचालन हेतु निजी भवनों के चिह्निकरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि इनका संचालन शीघ्र शुरू किया जा सके। डॉ.शर्मा ने बताया कि योजनाओं की क्रियान्विति के सुव्यवस्थीकरण के लिए सभी जिलों में अधिकारी पर्यवेक्षण के लिए जा रहे हैं।
बैठक में आयुक्त एवं शासन सचिव, निःशक्तजन श्री गजानंद शर्मा, आयुक्त बाल अधिकारिता, श्रीमती अनुप्रेरणा सिंह कुंतल तथा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्री हरि मोहन मीना भी उपस्थित थे ।
Author: विनय थानवी
