विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष श्री पवन गोदारा ने गुरुवार को हनुमानगढ़ टाउन में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयंत्रों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने गेहूं की ग्रेडिंग, पैकेजिंग व डिलीवरी आदि प्रक्रिया देखी। साथ ही किसानों को आ रही समस्याओं के बारे में जाना और इसको लेकर बीज निगम के अधिकारियों से चर्चा भी की।इस दौरान श्री गोदारा ने किसानों को आष्वस्त किया कि किसान प्रतिनिधियों के सामने आ रही कठिनाइयों के संबंध में बीज निगम के चेयरमैन व एमडी से बात कर दूर करने का प्रयास करेंगे।
श्री गोदारा ने बताया कि बीज निगम ने कृषि उपज मंडियों में खुद की बीज विक्रय दुकान निर्माण का निर्णय लिया है। साथ ही बीज निगम के संयंत्रों का फेज वाइज अपग्रेडेशन भी किया जाएगा ताकि बीज और अच्छे तरीके से तैयार हो सके। बीज उत्पादक कृषकों के लिए विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन पर देय प्रीमियम राशि को बढ़ाया गया है। किसानों की मांग के अनुरूप इसे और भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके का किसान बीज निगम से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, यही उनकी प्राथमिकता रहेगी।
श्री गोदारा ने कहा कि बीज निगम के चेयरमैन श्री धीरज गुर्जर के कार्यग्रहण के बाद कृषक हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में निगम की स्वयं की बीज विक्रय दुकान के निर्माण का निर्णय लिया गया है। ताकि प्राइवेट बीज कंपनियों की मनमानी को रोका जा सके। प्रथम चरण में हर मंडी में 50 दुकानें बनाई जाएगी। जहां निगम के माध्यम से बीज का वितरण किया जाएगा। ताकि अच्छा गुणवत्ता का बीज किसानों को प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा किसान साथी इसका फायदा उठा सकें।
उन्होने कहा कि किसान जब निजी कंपनियों से बीज खरीदता है तो उसमें किसान के साथ धोखा होने की गुंजाइश अधिक रहती है। लेकिन अगर किसान बीज निगम के माध्यम से बीज खरीदेगा तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और धोखाधड़ी की गुंजाइश भी कम रहेगी।
कई जगह नकली बीज सप्लाई होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि जिले में अगर कहीं कोई नकली बीज की सप्लाई कर रहा है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि किसान खुद भी बीज खरीदते समय जागरूक रहें। कि वे कहां से बीज ले रहे हैं किस प्रकार का बीज ले रहे हैं। बीज को लेकर धोखाधड़ी के मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।