विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास श्री ने बुधवार को विधानसभा में बामनवास विधानसभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना में अधिकारियों की लापरवाही तथा कुप्रंधन की शिकायत की जांच के लिए समिति के गठन की घोषणा करते हुए आश्वस्त किया कि 5 दिनों के भीतर समिति रिपोर्ट देगी और यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
श्री खाचरियावास ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा में गेहूं का वितरण पोस मशीन के माध्यम से किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना नहीं है। फिर भी यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी, तो जिम्मेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने विधायक श्रीमती इन्द्रा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि विधानसभा क्षेत्र बामनवास में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को नियमानुसार निशुल्क गेहूं का वितरण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आमजन को समय पर नि:शुल्क गेंहू का वितरण सुनिश्चित करने हेतु गेहूं का आंवटन लगभग डेढ माह पूर्व (यथा माह अप्रेल 2023 में वितरण हेतु माह फरवरी 2023 में) प्रक्रियान्तर्गत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सप्लाई चैन मेनेजमेन्ट के तहत वितरण माह के पूर्व माह की अंतिम दिनांक तक गेहूं का उठाव कर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति की जा रही है तथा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन में प्राप्त मात्रा का इन्द्राज किया जाकर वितरण माह के प्रारम्भ से ही लाभार्थियों को बायोमैट्रिक सत्यापन उपरांत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने हेतु पोस मशीन में आवश्यक संशोधन उपरांत जिला रसद अधिकारियों को नि:शुल्क खाद्यान्न की प्रिंटेड रसीद लाभार्थियों को उपलब्ध करवाने तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
Author: विनय थानवी
