जनकल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता – योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं पर्याप्त वित्तीय संसाधन
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट घोषणाओं की त्वरित क्रियान्विति से आमजन को समय पर लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार बजट घोषणाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। गांव से लेकर कस्बे तक, शहर से लेकर जिला मुख्यालय तक विकास कार्य कराये जा रहे हैं तथा योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोक कल्याण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं, ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो।
श्री गहलोत गुरूवार को सचिवालय में पिछले पांच वर्षों में हुई बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों औए कार्यक्रमों को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशीलता से लागू किया जा रहा है। महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन का बेहतरीन मॉडल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा 2019 से 2023 तक की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति प्रशंसनीय है। श्री गहलोत ने बजट घोषणाओं के अंतर्गत वांछित जमीन के आंवटन संबंधी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य का अधिकार (राईट टू हेल्थ) कानून के नियमों को शीघ्र बनाया जाए।
बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से आमजन को मिली राहत
बैठक में बताया गया कि समाज के सभी वर्गों को केन्द्र में रखते हुए 2019 से 23 तक 4146 बजट घोषणाएं की गई हैं। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागीय कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की निरंतर प्राप्ति की जा रही है। 24 अप्रेल से प्रदेश में महंगाई राहत कैम्पों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 4.75 करोड़ से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। श्री गहलोत ने कहा कि यह कैम्प सुशासन का बेहतरीन मॉडल है जिससे गरीब, महिला, निशक्तजन और किसान मौके पर ही लाभान्चित हो रहे हैं।
श्री गहलोत ने जल जीवन मिशन के कार्याें को गति देने, कार्मिकों के लिए साल में दो बार डीपीसी सुनिश्चित करने, सीआईएसएफ के तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने, खाद-बीज की समयबद्ध आपूर्ति, रीको के नवीन क्षेत्र स्थापित करने, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों में बनी स्थानान्तरण नीतियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गिगवर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बोर्ड के गठन संबंधी कार्य को गति देने के भी निर्देश प्रदान किए।
महंगाई राहत कैम्प आमजन के लिए वरदान
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बताया कि महंगाई राहत कैम्प आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। बजट घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बजट वर्ष 2023-24 में युवाओं के कल्याण को केंद्र में रखते हुए 1425 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 736 की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव तथा सचिवों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को उनके विभागीय कार्यों की प्रगति से अवगत कराया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डॉ. सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री अभय कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री संदीप वर्मा, रीको अध्यक्ष श्री कुलदीप रांका सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Author: विनय थानवी
