विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री श्री ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण से वंचित रहे राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य सीएसआर के माध्यम से करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
श्री डोटासरा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के विद्युतीकरण का कार्य विधायक कोष से भी करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट टीवी एवं सेटटॉप बॉक्स उपलब्ध कराये जाएंगे।
इससे पहले विधायक श्रीमती शकुन्तला रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री डोटासरा ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित 218 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 88 विद्यालय विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं। माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित समस्त 76 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि विद्युत विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य सी.एस.आर., जनसहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे है। इस कार्य को चरणबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य सचिव द्वारा समस्त जिला कलक्टर को कार्य-योजना बनाकर कार्य किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालयाें में से 71 विद्यालयों में चारदीवारी, 60 विद्यालयों मे लैब तथा 33 विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी हैं।
श्री डोटासरा ने बताया कि समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निर्माण कार्य शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रति वर्ष स्वीकृत किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें बानसूर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं की कमी वाले विद्यालय भी सम्मिलित हैं। इस क्रम में विभिन्न कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार के पास समग्र शिक्षा अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।
उन्होंने बताया कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयाें में छात्र-छात्राओं हेतु अलग-अलग शौचालय सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 96 के अनुसार प्रदेश के 200 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोले जाने की घोषणा के अन्तर्गत कुल 190 अतिरिक्त संकाय खोले जा चुके हैं, जिनमें से 78 राउमावि में अतिरिक्त संकाय के रूप में विज्ञान संकाय खोले जा चुके हैं
Author: विनय थानवी
