विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ व केन्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 27 वें प्रांतीय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य रामफूल गुर्जर ने कहा राज्य आयोग में हर पत्रावलियों पर आयोग तुंरत प्रभाव से कार्य करते हुए परिवादियों को राहत प्रदान कर रही है । वर्तमान में राज्य आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ का दायरा बढ़ा दिया गया है ।
गुर्जर ने कहा कि आज भी जागरूकता की कमी होने के कारण शोषण हो रहा है। केन्स के अतंराष्ट्रीय अध्य्क्ष डॉ अंनत शर्मा ने कहा की देश भर में उपभोक्ता आंदोलन से सो गति मिली है उसी के बदौलत भारत सरकार ने नया एक्ट जारी कर आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है । शर्मा ने कहा कि हमे गर्व होना चाहिये कि हम उपभोक्ता आंदोलन में काम कर रहें हैं बदलते समय मे अब हमें टेक्नोलॉजी के तरीके से आगे बढ़ना होगा हमें विशेषज्ञता , पारदर्शिता, प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा । वहीं सरकार द्वारा चलाये जा रहे नूट्रिशिनीय इंटरनेशनल के लिए बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड साल्ट आयोडीन की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें राजस्थान हैड तौशिफ उर रहमान ने कहा मानव के खाने के उपयोग में आने वाले नमक में आयोडीन जरूरी है सभी कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है उन्होंने कहा कि जिलों में एफसो को दौ नमक के सेम्पल लेना है सभी जिलों में 50 एफ़सो हैं 100 सेम्पल उठने चाहिए जिलों में लगे फ़ूड इंसपेक्टरों को नमक के सेम्पल लेने के लिए कहा गया है ।प्रदेश में 250 के करीब नमक के ब्रांड बिक रहैं हैं जिनमे आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं हैं । देश भर में राजस्थान आयोडीन के मामले में तीसरे स्थान पर हैं ।
जबकि एक किलो नमक में आयोडीन की मात्रा के 15 पैसे के करीब पड़ता है फिर भी नमक बनाने वाली कम्पनियां आयोडीन नहीं मिलाती है । प्रदेश के कुछ एक जिलों को छोड़कर सारे जिलों में हालात खराब है।कार्यक्रम को जनरल सेकरेट्री प्रीति , सीसीआई महासचिव देवेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश वैष्णव, महासचिव योगेश पालीवाल, नरसिंह दास व्यास , तेलंगाना से वीरा स्वामी, जया रेड्डी, शिवा पार्वती,महेंद्र जोधपुर, उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्य्क्ष श्रेयांस बैद ने भी विचार रखते हुए कहा कि जंहा मावा बनाये से पहले ही उस दूध क्रीम निकाल लिया जाता है व बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। अलवर से आ रही डुप्लीकेट मिल्क केक की बात सहित अनेक सुझावों पर बात रखी जिसे एजेंडे में शामिल किया गया वहीं जिला फॉर्म में समय पर परिवादियों को न्याय दिलाने की बात भी राज्य आयोग के ध्यान में लायी गयी। कार्यक्रम में गुजरात , तेलगांना, आंध्रप्रदेश, व राजस्थान के समस्त जिलों से उपभोक्ता आंदोलन कारियों ने अपनी आवाज बुलंद की ।