सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक शासन सचिव ने ‘ज़ीरो पेंडेन्सी‘ के दिए निर्देश 

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ.समित शर्मा ने साामन्य न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता, विशेष योग्यजन  निदेशालय और अनुजा निगम के योजना प्रभारी अधिकारियों के कार्यों,बजट घोषणाओं और विभिन्न परियोजनाओं की आज बुधवार को आयोजित साप्ताहिक बैठक में समीक्षा की।

उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पूर्व विभागीय योजनाओं के आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए चलाए जा रहे ‘जीरो पेंडेंसी‘ अभियान को प्राथमिकता देते हुए ‘मिशन मोड‘ में कार्य करें।

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इस  सभी जिलाधिकारियों से भी दूरभाष पर  अभियान के संबंध में जानकारी ली।  कुछ जिलों ने 0 पेंडेंसी के संबंध में तकनीकी  समस्याओं से अवगत कराया । इस पर शासन सचिव ने सम्बंधित योजना प्रभारियों  को इन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

शासन सचिव ने समस्त विभागीय बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने पर ज़ोर दिया।

डॉ.शर्मा ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत राशि के भुगतान के लिए वित्त विभाग से 55 करोड़ रूपए राशि की मांग के लिए भी सम्बंधित अधिकारियों से चर्चा की।

उन्होंने आवासीय विद्यालयों  में भवन सुधारो अभियान, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गुरुकुल योजना मूल्यांकन आदि विषयों पर भी प्रगति की समीक्षा की।