विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राज्य सरकार ने केन्द्रीय अंश नहीं मिलने से तीन जिलों में डिग्गी निर्माण का अटका लम्बित भुगतान करने के लिए 92 करोड़ रूपए जारी किए है। इससे करीब 4 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों में किसानों ने डिग्गियों का निर्माण कराया था, जिन पर 50 फीसदी अनुदान एवं 25 प्रतिशत टॉप अप राशि देने का प्रावधान था। अनुदान की केन्द्रीय अंश के रूप में मिलने वाली 60 प्रतिशत राशि नहीं मिलने से किसानों का भुगतान अटक गया था।
श्री कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केन्द्रीय अंश सहित पूरे अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इससे इन तीन जिलों के 4 हजार 21 किसानों को 92 करोड़ 19 लाख रूपए का भुगतान हो सकेगा। उन्होंने बताया कि गंगानगर जिले के 2 हजार 242 किसानों को 44 करोड़ 42 लाख रूपए, हनुमानगढ़ जिले के 324 किसानों को 6 करोड़ 46 लाख, बीकानेर जिले के इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) क्षेत्र के 1 हजार किसानों को 32 करोड़ 60 लाख रूपए एवं नॉन-आईजीएनपी क्षेत्र के 454 किसानों को 8 करोड़ 70 लाख रूपए का अनुदान सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले के नॉन-आईजीएनपी इलाके के किसानों को टॉप अप राशि का भुगतान पूर्व में कर दिया था। आईजीएनपी क्षेत्र के किसानों को टॉप अप राशि सहित अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
Author: विनय थानवी
