जयपुर में आर.एस.एल.डी.सी. प्रकरण में बीवीजी कम्पनी के ए.जी.एम./स्किल हैड को 12 लाख रुपये रिश्वत देने के आरोप में किया गिरफ्तार

विनय एक्सप्रैस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट-द्वितीय इकाई द्वारा आज बुधवार को आर.एस.एल.डी.सी. प्रकरण संख्या 346/2021 में कार्यवाही करते हुये देवेश चौहान, ए.जी.एम. व स्किल हैड, बीवीजी कम्पनी पुणे महाराष्ट्र को आर.एस.एल.डी.सी जयपुर में पदस्थापित उच्चाधिकारियों को दलाल अमित शर्मा के माध्यम से 12 लाख रूपये रिश्वत राशि देने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

File Photo : भगवान लाल सोनी – महानिदेशक : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट-द्वितीय ने आर.एस.एल.डी.सी. प्रकरण संख्या 346/2021 अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, 9, 10 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.स में अनुसंधान के दौरान देवेश चौहान, ए.जी.एम. व स्किल हैड, बीवीजी कम्पनी पुणे, महाराष्ट्र को आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर में पदस्थापित उच्चाधिकारियों को दलाल अमित शर्मा के माध्यम से 12 लाख रूपये रिश्वत राशि देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रकरण में आर. एस.एल.डी.सी. जयपुर व बीवीजी कम्पनी के उच्चाधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी देवेश चौहान को माननीय सक्षम न्यायालय में पेश कर पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया जावेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट द्वितीय द्वारा दिनांक 11.09.2021 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान अशोक सांगवान स्कीम कोडिनेर्टर (जी.टी.) आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर एवं राहुल कुमार गर्ग सहायक आचार्य/प्रबंधक आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर को परिवादी से 5 लाख रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था।

दिनेश एम.एन. : अतिरिक्त महानिदेशक – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से गहन पूछताछ जारी है।

एसीबी महानिदेशक, भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं वॉटसएप हैल्पलाईन नं 94135-02834 पर 24.7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।