श्रीगंगानगर में वरिष्ठ सहायक 20 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया

आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये प्रवीण कुमार, वरिष्ठ सहायक कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चूनावढ़ हाल प्रतिनियुक्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

File Photo : भगवान लाल सोनी – महानिदेशक : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी मिठाई की दूकान के निरीक्षण के समय सैम्पल नहीं लेने की एवज में प्रवीण कुमार, वरिष्ठ सहायक कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चूनावढ़ हाल प्रतिनियुक्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा 20 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

दिनेश एम.एन. : अतिरिक्त महानिदेशक – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर के उप अधीक्षक पुलिस भूपेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रवीण कुमार पुत्र रोशनलाल खत्री निवासी म. नं. 358-59, बापूनगर, श्रीगंगानगर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चूनावढ़ हाल प्रतिनियुक्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं वॉटसएप हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24.7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।