मुख्य सचिव ने हैल्पलाइन नम्बर के प्रचार-प्रसार और शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध के बढ़ते मामले चिन्ता का विषय हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए हैल्पलाइन नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार हो तथा इस पर आने वाले कॉल्स की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि शिकायत आते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि ठगी को रोका जा सके। मुख्य सचिव आर्य मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित विभागों के उच्चाधिकारी के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान कलक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र से जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के साथ पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी डाॅ मेहराम महिया, कृषि विभाग के उपनिदेशक शंकराराम बेड़ा, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जगदीशचंद्र व्यास, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल मुकेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी वीसी में शामिल हुए।
साइबर ठगी पर रोक के लिए मांगे सुझाव
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों के मामलों के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि लोगों को जानकारी नहीं है कि ठगी होने के बाद क्या कदम उठाना चाहिये। इसलिए हैल्पलाइन नम्बर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाए। जिन नम्बरों से बार-बार इस तरह की ठगी की जा रही है, उन्हें ब्लॉक किया जाए। उन्होंने साइबर फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से सुझाव देने के लिए भी कहा। मुख्य सचिव ने पुलिस थानों को पब्लिक फ्रेंण्डली बनाने के उद्देश्य से हर थाने में पृथक स्वागत कक्ष बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश भी जिला कलक्टरों को दिये। 
प्रशासन गांवों के संग अभियान से साकार होगा सुशासन का संकल्प
मुख्य सचिव ने बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान की जिलों में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रशासन गांवों के संग अभियान राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प की जीवंत परिणिती है। उन्होंने कहा अभियान से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कैम्पों के माध्यम से तकरीबन 19 विभागों से संबंधित समस्याओं का निराकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला कलक्टरों के साथ-साथ संबंधित विभाग इन शिविरों में दी जाने वाली सुविधाओं के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। कैम्प में कार्मिक पूरी तैयारी के साथ वहां जाएँ तथा संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। मुख्य सचिव ने कहा कि यह कैम्प आमजन की समस्याओं के समाधान के साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को भी साकार करेगा। उन्होंने संबंधित विभागों के सचिवों के साथ 2 अक्टूबर से ही प्रारम्भ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की।
Author: विनय थानवी
