विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। प्रशासन गांवो के संग अभियान राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसे मिशन मोड में ले और इसे सफल बनाकर राज्य सरकार की मंशाओं को सार्थक करें, यह बात राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
इस दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि हम यह देखें कि नीचे ग्राम स्तर पर बैठा व्यक्ति हमसे या सरकार से क्या चाह रहा है। यदि आम व्यक्ति को राहत देने में कोई नियम भी आड़े आ रहा है तो उसमें शिथिलता देने के सुझाव दे। राजस्व मंत्री ने कहा कि इस अभियान को प्राथमिकता से लेकर नवाचार करें, ताकि आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने अभियान की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार करने और जनता के कामों को त्वरित गति से करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के निर्देश भी दिए।
इस मौके पर राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने अभियान के पीछे सरकार की मंशा पर प्रकाश डाला और इसके तहत आमजनों को अधिकाधिक राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान में 19 विभागों के माध्यम से आम जनता को राहत देने की जानकारी दी और कहा कि अभियान के सफल आयोजन के लिए राजस्व अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान कि गए है, इसमें यदि किन्हीं अन्य अधिकारियों को भी यदि अधिकार देने की जरूरत आती है तो वे प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने और खुले स्थान पर शिविर आयोजन करने को कहा। उन्होंने अभियान की गतिविधियों से संबंधित सफलता की कहानियों को तैयार करने के भी निर्देश दिए और कहा कि अभियान में अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
भू-प्रबंध आयुक्त महेंद्र पारीख ने अभियान की गतिविधियों और विभागों के दायित्वों का बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान संबंधित विभागों को अपनी योजनाओं एवं कार्यों का प्रचार-प्रसार करते हुए आमजन को लाभान्वित करना है। इसके तहत ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम तय है तथा ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा संग्रहण का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
वीसी के आरंभ में संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट ने अभियान की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कोरोना काल में आयोजित हुई आईएलआई सर्वे की तरह लाभार्थियों के डाटा संग्रहण व ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों की सेवाएं लेने की बात कही।
वीसी के दौरान जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया, उपखण्ड अधिकारी सुनील पंवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा, सहायक कलक्टर रामजस बिष्नोई, कृषि अधिकारी डॉ. शंकरराम बेड़ा, डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता आरबीसिंह, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जगदीषचंद्र व पषुपालन विभाग सहित जिले के सभी उपखण्ड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।
Author: विनय थानवी
