राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ सफल आयोजन

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 11.09.2021 को श्रीमजी नीरजा दाधीच, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता) श्री रामदेव सान्दू, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डॉ. सिम्पल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेडता द्वारा द्वीप प्रज्ज्वलन कर राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत् शुभारम्भ किया गया। श्रीमती नीरजा दाधीच, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता ने बताया कि मेडता मुख्यालय के साथ-साथ ताल्लुका मुख्यालयो पर कुल 20 बैंचो का गठन कर 1678 प्रि -लिटिगेशन व 5581 .पेंडिग प्रकरण कुल प्रकरण 7259 .रखे जाकर कुल 1236 प्रकरणो का जरिये राजीनामा निस्तारण कर कुल 48753801 अक्षरे रूपये चार करोड सितयासी लाख तरेपन हजार आठ सौ एक रूपये का अवार्ड पारित किया गया। श्रीमती दाधीच ने बताया कि लोक अदालत मे एनआई एक्ट ,धन वूसली, पारिवारिक प्रकरण राजीनामा योग्य सिविल दावे, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, आदि का जरिये राजीनामा निस्तारण किया जाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया।मेडता मुख्यालय पर श्री दलीप सिंह न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, श्रीमती नीरजा दाधीच, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री रामदेव सान्दू, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेडता, डॉ. सिम्पल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेडता अध्यक्षता एवं अधिवक्ता श्री सांवलराम तिवाडी, श्री जगदीश संह, श्री जगदीश सारस्वत, श्री सुरेन्द्र दाधीच की सदस्यता में 04 बैन्चों का गठन किया गया। लोक अदालत को लेकर आमजन में भी खासा उत्साह देखा गया। पक्षकारो का ए.डी.आर. सेन्टर मे फुलो से स्वागत किया गया। कोविड-19 हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना तथा सोशियल डिस्टेसिंग का भी पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस लोक अदालत में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, मे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशाषी अभियंता श्री रामजीवण जाखड, विभिन्न बैकों व बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधी एवं अधिवक्तागण, श्री नन्दकिशोर कोठारी, श्री महिपाल लटियाल, श्री भवानी सह, श्री रामवीर सिह राठौड, आदि उपस्थित रहे तथा लोक अदालत के सफल आयोजन में न्यायिक कर्मचारियों एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों का भरपूर सहयोग रहा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को प्रस्तावित है। जिसमें जो भी पक्षकार अपना प्रकरण निस्तारण करवाना चाहता है, वह अपने न्यायालय अथवा ए.डी.आर. सेन्टर मेडता मे सम्पर्क कर सकते है।