कोरोना से प्रभावित बालकों का होे समुचित संरक्षण – डॉ. सोनी
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर।जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में विधवा हुई महिलाओं को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अन्तर्गत प्रत्येक महिला को 1-1 लाख रूपये की एकमुश्त एक्सग्रेसिया राशि एवं प्रत्येक महिला को 1500/- रूपये की आजीवन मासिक पेंशन तथा मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण सहायता योजना के अन्तर्गत कोरोना संक्रमण काल में कोविड-19 से पति की मृत्यु होने से विधवा हुई महिलाओं के 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह 1000/-रु. और 2000/ रु. एकमुश्त वार्षिक एक्सग्रेसिया राशि एवं कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता (अनाथ बालक/बालिका हेतु) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बालक एवं बालिका को 100000 रू.नकद आर्थिक सहायता एवं प्रत्येक को 2500 रु. प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि व 18 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक को 500000 रू. की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत जिले की सैकड़ो महिलाओं व उनके बच्चों तथा अनाथ हुए बच्चों को भी लाभांवित किया गया है। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में अब भी कई महिलाएं व बच्चें इस योजना से वंचित है, जिन्हें इस योजना का लाभ दिलवाने के लिए उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेषक को निर्देष देते हुए कहा कि वंचित पात्र महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर उन्हें लाभांवित किया जाएं। जिस पर सहायक निदेषक रामदयाल मांजू ने बताया कि इसके तहत जिले में इस योजना से वंचित रही पात्र महिलाएं 13 सितम्बर तक आवेदन करें, ताकि शीघ्र ही उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा जिले के सभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवष्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन किया जा सकता है। सहायक निदेष मांजू ने बताया कि इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रयास जारी है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के माध्यम से कोरोना के कारण मुखिया खोने वाले परिवारों को राहत पैकेज प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को कक्षा 12 तक राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी एवं कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही प्रति बच्चा 2 हजार रूपए प्रतिवर्ष एक मुश्त गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकों के लिए दिए जाएंगे। सहायक निदेषक मांजू ने बताया कि योजना से वंचित पात्र महिलाएं व उनके परिवार के सदस्य जिला हेल्पलाइन नंबर 01582-240830 या समाज कल्याण विभाग के नंबर 01582-240798 पर संपर्क कर आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।
अनाथ एवं ज़रूरतमंद बच्चों की दे जानकारी- सोनी
बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने कहा कि अगर कोई बच्चा जो कोरोना संक्रमण काल में प्रभावित हुआ या उसका परिवार प्रभावित हुआ, जिसे संरक्षण या देखरेख एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो, उसकी जानकारी अबिलंब बाल कल्याण समिति को भी प्रेषित करे ताकि विधि अनुसार उनके पुनर्वास की प्रक्रिया की जा सके। समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि समाज के प्रत्येक स्टेक होल्डर्स भी बच्चों के बेहतर संरक्षण एवं पुनर्वास को लेकर अपने आस-पास ज़रूरत एवं देखरेख मंद बालकों की जानकारी समिति के साथ साझा करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेषक संजय सांवलानी, राजकीय किषोर गृह के अध्यक्ष किसनाराम लोल मौजूद रहे।
Author: विनय थानवी
