विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर।राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले 24 वें नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए ‘एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन’ केटेगरी में नागौर जिले का चयन किया गया है. यह अवार्ड नागौर जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को अगले वर्ष जनवरी माह में हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा.
प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस अवॉर्ड प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार देश के सभी 748 जिलों में ई-गवर्नेंस पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले को दिया जाता है।चार चरणों में सम्पूर्ण परीक्षण के बाद एक जटिल प्रक्रिया से जिले का चयन किया जाता है ।जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ई-गवर्नेंस के तहत संचालित सिलिकोसिस केयर प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है.यह अवार्ड एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन की सिल्वर कैटेगरी का है. इस अवार्ड के रूप में नागौर जिले को ₹100000 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. नागौर जिले की ओर से यह अवार्ड आगामी 7-8 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित होने वाली 24 वीं राष्ट्रीय कांफ्रेंस में टीम नागौर के 4 सदस्य जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी के नेतृत्व में प्राप्त करेंगे. इस टीम में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश कुमार, खनिज अभियंता धीरज पंवार व सूचना सहायक शिवदयाल बरवड़ शामिल है. विदित रहे कि अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए गर्वनेंस नॉउ टीम की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल ट्रांसफारमेशन इन हैल्थ केयर कैटेगरी में दिए जाना वाला चौथा डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन अवार्ड-2021 भी नागौर जिला कलेक्टर को गत नवंबर माह में प्रदान किया गया.
क्या है अभियान ‘‘सिलिकोसिस केयर‘‘
सिलिकोसिस रोग से पीड़ित लोगों को त्वरित सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता राशि, पेंशन, पालनहार योजना व खा़़द्य सुरक्षा का लाभ दिए जाने को लेकर नागौर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की ओर से अभियान ‘‘सिलिकोसिस केयर‘‘ चलाया गया। अभियान सिलिकोसिस केयर के तहत नागौर जिले में 2058 जीवित सिलिकोसिस मरीजों तथा 360 दिवंगत सिलिकोसिस मरीजों के परिजनों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं का लाभ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकल प्रारूप में डेटाबेस तैयार कर दिया गया। इस नवाचार को मॉडल मानते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान (गुप-1) विभाग ने भी जारी किए थे।
Author: विनय थानवी
