विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिले में राजकीय चिकित्सा संस्थान पर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना व निशुल्क जांच योजना के बाद अब एक अप्रेल से ओपीडी व आईपीडी सेवायें भी निशुल्क शुरू की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया व शासन सचिव आशुतोष ऐ.टी.पेडणेकर द्वारा जारी निर्देशों की पालना में जिले के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान प्रभारियों को एक अप्रेल 2022 से ओपीडी व आईपीडी रजिस्ट्रेशन निशुल्क किये जाने के निर्देश दिये गये है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर ओपीडी मंे आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाईयां व जाचें निशुल्क प्रदान की जायेगी। राजकीय चिकित्सा संस्थानों पीपीडी मोड पर संचालित सुविधायें सिटी-स्केन, एमआरआई एवं डायलिसिस आदि भी रोगियों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। पीपीडी मोड पार्टनर को इसके लिये रोगी से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा भुगतान किया जायेगा। यह सुविधा राज्य के सभी निवासियों के लिये निशुल्क रहेगी। मरीज के प्रदेशवासी होने के प्रमाण-पत्र के रूप में मरीज जन आधार व अन्य दस्तावेज पेश कर सकते है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राई रन किया जायेगा। इस दौरान क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जायेगा। बाद में एक मई 2022 से औपचारिक प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित रहेगा।
Author: विनय थानवी
