विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। राजस्थान मिशन 2030 के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमुखीकरण और परामर्श कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित हुआ। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से जिला एवं ब्लॉक स्तर के वी.सी. रूम, ईमित्र प्लस से विभाग के अधिकारी व हितधारक जुडे। इस दौरान मिशन 2030 के तहत सुझाव आमंत्रित करने के लिए विभागीय वेब साईट mission2030.rajasthan.gov.in पर आम नागरिक व विभागीय अधिकारी, कार्मिकों द्वारा सुझाव ऑन लाईन करने, फेस टू फेस सर्वे, वीआईआर सर्वे व ग्राम सभाओं में फिजिकल फॉर्मेट में सुझाव प्राप्त करने की जानकारी दी। साथ ही विभागीय योजनाओं की उपलब्धि एवं वर्ष 2030 की कार्य योजना पर चर्चा की गई।
इस दौरान पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, राजीविका, भूजल संरक्षण, रसद विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी के साथ स्थानीय सतत विकास लक्ष्य के तहत नौ संकल्पों गरीबी मुक्त एवं आजीविका युक्त, स्वस्थ ग्राम पंचायत, बाल हितैषी, पर्याप्त जल युक्त ग्राम पंचायत, स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत, आधारभूत सामाजिक संरचनायुक्त ग्राम पंचायत, सामाजिक सुरक्षा एवं न्याययुक्त पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, महिला हितैषी ग्राम पंचायत के बारे में मंत्री महोदय ने अवगत कराते हुए इन लक्ष्यों की प्राप्ति आगामी 2030 तक करने के साथ जिलों से जुडें हितधारकों से सुझाव लिए गए। कार्यशाला के दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के., अधिशाषी अभियंता रामनिवास शर्मा, धीर सिंह गोदारा, पंचायत समिति सदस्य महेन्द्र सारस्वत ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश मीणा से संवाद के दौरान ग्राम पंचायत में उद्यम स्थापना हेतु भूमि आरक्षित रखने, एक ग्राम पंचायत एक उद्यम व प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सुझाव पेटिका रखने, ग्राम सभाओं को राष्ट्रीय पर्वो पर विद्यालयों की सहभागिता से उत्सव के साथ आयोजित करने के साथ ही लीलादेवी स्वयं सहायता समूह राजीविका मिशन द्वारा सीएलएफ में कार्यरत महिलाओं हेतु भवन व्यवस्था व मानदेय दिये जाने के सुझाव दिये गये। शासन सचिव ने द्वारा 12 सितंबर को विशेष ग्राम सभा के दौरान फिजिकल फॉर्म के माध्यम से सुझाव लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
Author: विनय थानवी
