अजमेर में राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन का डिपो मैनेजर 7 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार : आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मंगलवार ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दीपक खत्री डिपो मैनेजर, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन, माखुपुरा, नसीराबाद रोड, अजमेर को परिवादी से 7 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आबकारी विभाग द्वारा आवंटित शराब की दुकान के माल का बिल काटने एवं चालान सेव करने की एवज में पिछले तीन माह के प्रति माह 3 हजार रुपये बन्धी के रूप में दीपक खत्री डिपो मैनेजर, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन, माखुपुरा, नसीराबाद रोड़, अजमेर द्वारा 9 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के सुपरवीजन में एसीबी अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अतुल साहू के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री नरेश चौहान द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये दीपक खत्री डिपो मैनेजर, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन, माखुपुरा, नसीराबाद रोड, अजमेर को परिवादी से 7 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी डिपो मैनेजर द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 2 हजार रूपये की रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से

पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण

दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)

ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।