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भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी निभा रही अहम भूमिकाः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

विनय थानवी — Tue, 04 Oct 2022 17:42:24 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। सरकार द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर सख्त निर्णय लिये जा रहे हैं। हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आय से अधिक संपत्ति एवं पद के दुरूपयोग के प्रकरणों में विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
श्री गहलोत मंगलवार शाम झालाना स्थित एसीबी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान एसीबी की कार्यशैली की सराहना देशभर में हो रही है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एसीबी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान ‘सजग ग्राम’ व ‘एसीबी आपके द्वार’ की पहुंच बढ़ाने व अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अभियोजक संवर्ग के सदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे लम्बित प्रकरणों का भी निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से ही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।
1064 हैल्पलाइन का हो व्यापक प्रचार-प्रसार
श्री गहलोत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए एसीबी की हैल्पलाइन 1064 एवं वॉट्सऐप नम्बर 94135-02834 के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हैल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाएं तथा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि एसीबी हैल्पलाइन पर आय से अधिक सम्पत्ति, पद के दुरूपयोग तथा रिश्वत संबंधी कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत वर्ष 2022 में अब तक 392 प्रकरण पंजीकृत किये गए हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2021 में 375 तथा वर्ष 2020 में 221 रहा। न्यायालय तथा मुख्यालय स्तर पर निस्तारित प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
एसीबी महानिदेशक श्री बी.एल. सोनी ने ब्यूरो की योजनाओं, कार्यप्रणाली, प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, एसीबी उपमहानिरीक्षक प्रथम श्री विष्णु कांत, उपमहानिरीक्षक तृतीय श्री कालूराम रावत, एसपी मुख्यालय श्री योगेश दाधीच व ब्यूरो के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक: कम्प्यूटर अनुदेशकों की होगी नियमित भर्ती- विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों को खोलने पर सैद्धांतिक सहमति

विनय थानवी — Thu, 22 Jul 2021 15:50:07 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरूवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने, कोविड की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर सैद्धांतिक सहमति, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 के अनुमोदन तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में सृजित कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी।

बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी। अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा। इस संबंध में तिथि की घोषणा एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पृथक से जारी की जाएगी।

मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य में क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस विषय में संबंधित विभाग को दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए निर्देशित किया गया।

जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन

इससे पहले मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता, सरलता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन किया। इस स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान जन आधार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा।

बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम-2010 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सुसंगत एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। संशोधन से इस अधिनियम में विहित अपराधों को संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध के रूप में विहित किया जा सकेगा। इस संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

सूचना सहायक के पद पर आरक्षित सूची से नियुक्ति के लिए राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन से सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी।

ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमण्डल ने ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी : सीजीएचएस की तर्ज पर शुरू हुई आरजीएचएस योजना 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस उपचार- मिलेगी आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी

विनय थानवी — Wed, 07 Jul 2021 17:56:13 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजीएचएस) की तर्ज पर राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी है।

File Photo

इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों मेें प्रदान की जाएगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रूपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा। जिन कार्मिकों को वर्तमान में 3 लाख रूपए तक के बीमाधन की सीमा में केवल आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें आरजीएचएस में भी यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा।

अब तक इस योजना में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनर्स तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं, पांचों बिजली कंपनियों, आरआइएसएल, आरएसएमएम तथा जयपुर मेट्रो के करीब 5.30 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीयन आरजीएचएस पोर्टल पर हो चुका है। प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रूपए वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रूपए वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है। जो कार्मिक 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा तथा क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा एवं 20 हजार रूपए तक की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेना चाहते हैं, उनसे आरपीएमएफ की निर्धारित दरों से लिए जाने वाले अंशदान के 50 प्रतिशत कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां उक्त दर की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम दर पर सीमित कवर की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रही हैं, जिनमें कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लान में शामिल नहीं होते, जैसे ओपीडी एवं रूटीन चैक अप, लाइफ सपोर्ट मशीनों का खर्च। आरजीएचएस में वैश्विक महामारी कोरोना एवं ब्लैक फंगस का ईलाज भी शामिल है जबकि अन्य बीमा कंपनियों के प्लान में इन्हें शामिल कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता हैं। आरजीएचएस में राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को उक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में सीजीएचएस के अनुरूप राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना में निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं इमेजिंग सेंटर्स का एम्पैनलमेंट किया जा चुका है।

गहलोत सरकार ने जेटीए एवं लेखा सहायक के नियोजन में एकरूपता के लिए नई नीति का किया अनुमोदन

विनय थानवी — Thu, 01 Apr 2021 13:08:39 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के कुल 738 रिक्त पदों के संविदा आधार पर नियोजन में एकरूपता बनाए रखने के उददेश्य से तैयार की गई नई नीति के प्रारूप का प्रशासनिक अनुमोदन किया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जेटीए) के 373 एवं लेखा सहायक के 365 पदों को संविदा से भरने के लिए सभी जिलों में एकरूपता बनाई रखी जा सकेगी।

इस नीति में कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के चयन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी तथा कृषि इंजीनियरिंग में बीई या बी टेक अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक योग्यता के 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्य का अनुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों को नियोजन में प्राथमिकता देने के उददेश्य से 20 अंक एवं गृह जिले के निवासी को जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से 10 अंक निर्धारित किए गए हैं।

लेखा सहायक के चयन की योग्यता में बी.ए./बी.कॉम /बी.एस.सी. के साथ कम्प्यूटर डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी आवेदकों को अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक योग्यता के 70 प्रतिशत अंक तथा राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय में लेखा कार्य के अनुभव के अधिकतम 20 अंक तथा गृह जिले के निवासी के लिए 10 अंक रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रत्येक 6 ग्राम पंचायतों पर एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक तथा 10 ग्राम पंचायतों पर एक लेखा सहायक उपलब्ध हो सकेंगे। जिससे मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सुगमता होगी।

मंत्रालयिक कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरा करें राज्य सरकार: शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान

विनय थानवी — Thu, 11 Mar 2021 13:24:21 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी महासंघ राजस्थान द्वारा राज्य सरकार से मंत्रालयिक कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की गयी है। गुरूवार सुबह बीकानेर में संगठन की ओर से आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में संघ के संस्थापक मदनगोपाल व्यास ने बताया कि प्रदेशभर के सरकारी विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारी शासन की रीढ़ के समान है उनके साथ राज्य सरकार वादा खिलाफी कर रही है, कर्मचारी संघ ने सरकार के समक्ष पांच सूत्री मांगे रखी है यदि उन पर सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो 13 मार्च को अजमेर संभाग के केकड़ी में आयोजित होने वाले मंत्रालयिक कर्मचारियों के महासम्मेलन में संघर्ष समिति गठित की जाएगी। इस महासम्मेलन में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में समस्त विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारी हिस्सा लेगें।

Founder : Madan Gopal Vyas

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ की ओर से 5 सूत्री मांग के प्रमुख अंश:-

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मांग संख्या 1: राजस्थान स्टेट पैरीटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 लेवल-10 करने की मांग।
मांग संख्या 2: राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति एवं राज्य सरकार की ओर से गोविन्द शर्मा तात्कालीन प्रमुख शासन सचिव वित्त के मध्य हुए शासन से समझौते के निर्णय दिनांक 16.08.2013 के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित एवं राजपत्रित पदों का नवीन सृजन करने की मांग।
मांग संख्या 3: शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित एवं राजपत्रित पदों में व्याप्त असमानता को दूर करते हुए पद, पदौन्नति प्रावधान एवं वेतन में समानता की करने एवं नियमों मे संशोधन करने की मांग।
मांग संख्या 4: पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ की वसूली एवं नियमों में संशोधन के कारण कार्मिकों में रोष को देखते हुए वूसली की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रतिहारित करने की मांग।

मांग संख्या 5: शिक्षा विभाग के निदेशालय सहित समस्त राज्य स्तरीय, संभाग, जिला एवं ब्लाॅक स्तरीय कार्यालयों से शैक्षिक संवर्ग के स्टाफ यथा अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष पदों को समाप्त करके इन पदों पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ को अन्यत्र पद सहित स्थानान्तरित करने की मांग एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उन्हे शालाओं में भेजने की मांग, कार्य महत्ता को देखते हुए पी.ई.ओ. सहित समस्त कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का सृजन कर पदस्थापन कराने की मांग।

इस दौरान कर्मचारी संघ के प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, प्रदेशाध्यक्ष गिरजाशंकर आचार्य, पंकज भटनागर प्रदेश महामंत्री, कमल नारायण आचार्य संभाग अध्यक्ष अविकान्त पुरोहित जिलाध्यक्ष बीकानेर सहित अन्य सदस्य विष्णु पुरोहित प्रवीण गहलोत राजेंद्र मौजूद रहे।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा को दिलाई लोकायुक्त की शपथ

विनय थानवी — Tue, 09 Mar 2021 11:21:46 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने मंगलवार को यहां राजभवन में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रताप कृष्ण लोहरा को लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। श्री लोहरा ने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ली।

प्रारम्भ में मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने लोकायुक्त पद पर श्री लोहरा की नियुक्ति का राज्यपाल श्री मिश्र द्वारा जारी किया गया वारंट हिन्दी में पढ़कर सुनाया।

राजभवन के बैंक्वेट हॉल में आयोजित सादा समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली, न्यायाधीशगण, पुलिस महानिदेशक श्री एम.एल. लाठर, प्रशासनिक एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और श्री लोहरा के परिजन मौजूद थे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से लाभांश का चैक भेंट

विनय थानवी — Tue, 09 Feb 2021 11:59:04 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ. सुबोध अग्रवाल ने निगम की ओर से एक करोड़ 29 लाख 41 हजार रुपए की लाभांश राशि का चैक भेंट किया।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 23 करोड़ 36 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में अर्जित शुद्ध लाभ 17 करोड़ 16 लाख रुपए की तुलना में 6.20 करोड़ रुपए अधिक है।

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला एवं प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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प्रदेश में रोजगार की दिशा में सीएम गहलोत के महत्वपूर्ण निर्णय: मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 पदों ओर सूचना सहायक के 253 पद भर्ती शीघ्र

विनय थानवी — Mon, 04 Jan 2021 10:46:33 +0000

विनयएक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती एवं नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही उन्होंने मण्डी समितियों में सूचना सहायक के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति, 2019, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एवं ई-नाम जैसी योजनाओं के संचालन के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए श्री गहलोत ने कृषि उपज मण्डी समितियों में सूचना सहायकों के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती होने से मण्डी समितियों में कार्य सम्पादन में आसानी होगी।

विशिष्ट न्यायालयों में 6 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी

गहलोत ने विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सृजित विशेष न्यायालय संख्या 4 जयपुर एवं विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 जोधपुर में अभियोजन पैरवी के लिए 6 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी है। नवसृजित पदों में सहायक निदेशक अभियोजन के 2, कनिष्ठ सहायक के 2 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं सेवानिवृत्तध्रेक्सको के माध्यम से ली जाएगी। नए पदों के सृजन से इन न्यायालयों में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में प्रभावी अभियोजन पैरवी में मदद मिलेगी।

वाहन चालक के 5 पद स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं बालोतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों के लिए एक-एक कुल 5 वाहन चालक के पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी को लेकर की गई तैयारियों का लिया जायजा

विनय थानवी — Fri, 05 Jun 2020 18:38:17 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के स्थापना दिवस पर 7 जून को मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आवास से वीडियों काॅफेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का लोकापर्ण होगा। इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का शुक्रवार को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने जायजा लिया।

जिला कलक्टर ने नवनिर्मित विधि भवन तथा सामाजिक विज्ञान भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां पर वीडियो काॅन्फ्रेसिंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के दौरान आॅडियो व वीडियो की क्वालिटी उच्च स्तर की होनी चाहिए। कार्यक्रम के समय तकनीकी से कोई व्यवघान उत्पन्न ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कहा कि नवनिर्मित भवनों के लोकापर्ण कार्यक्रम का सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करवाया जाए, जिससे घर बैठे छात्र-छात्राओं तक मुख्यमंत्री जी का संदेश पहुंचे।

इस अवसर पर उपकुल सचिव डाॅ. बिट्ठल बिस्सा, संपदा अधिकारी कुलदीप जैन तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कमल कान्त उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने की ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट‘ वितरण कार्यक्रम की शुरूआत

विनय थानवी — Mon, 18 May 2020 11:45:06 +0000

विनयएक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिये जाने वाले ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट‘ वितरण कार्यक्रम की शुरूआत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से की। श्री गहलोत ने जनाना हॉस्पिटल, जयपुर से आई दो प्रसुताओं सोनम एवं मीनाक्षी की नवजात बालिकाओं को पिंक कलर के किट सौंपे।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह, एमडी, नेशनल हैल्थ मिशन नरेश कुमार ठकराल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर जिले के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को सोमवार से पिंक कलर का बेबी किट मिलना शुरू हो जायेगा। अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में किट वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इंफेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए वर्ष 2019-20 के राज्य बजट में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नवजात बालकों को भी जुलाई 2020 से नीले रंग का किट वितरित किया जायेगा। योजना के तहत प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक-बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट दिये जायेंगे। इस पर प्रतिवर्ष करीब दस करोड़ रूपये खर्च होंगे।