श्री गहलोत मंगलवार शाम झालाना स्थित एसीबी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान एसीबी की कार्यशैली की सराहना देशभर में हो रही है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एसीबी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान ‘सजग ग्राम’ व ‘एसीबी आपके द्वार’ की पहुंच बढ़ाने व अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अभियोजक संवर्ग के सदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे लम्बित प्रकरणों का भी निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से ही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा।
1064 हैल्पलाइन का हो व्यापक प्रचार-प्रसार
श्री गहलोत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए एसीबी की हैल्पलाइन 1064 एवं वॉट्सऐप नम्बर 94135-02834 के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हैल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चस्पा किए जाएं तथा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि एसीबी हैल्पलाइन पर आय से अधिक सम्पत्ति, पद के दुरूपयोग तथा रिश्वत संबंधी कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत वर्ष 2022 में अब तक 392 प्रकरण पंजीकृत किये गए हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2021 में 375 तथा वर्ष 2020 में 221 रहा। न्यायालय तथा मुख्यालय स्तर पर निस्तारित प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
एसीबी महानिदेशक श्री बी.एल. सोनी ने ब्यूरो की योजनाओं, कार्यप्रणाली, प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, एसीबी उपमहानिरीक्षक प्रथम श्री विष्णु कांत, उपमहानिरीक्षक तृतीय श्री कालूराम रावत, एसपी मुख्यालय श्री योगेश दाधीच व ब्यूरो के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ]]>
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के 9 व 10 अप्रैल के बीकानेर दौरे और जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी प्रकरणों की वन-टू-वन समीक्षा की जाएगी। अब तक हुई कार्रवाई के संबंध में प्रत्येक परिवादी को अवगत करवाया जाएगा। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह बैठक 4 मई को प्रातः 10 बजे से जिला परिषद सभागार में होगी।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बीकानेर दौरे के दौरान प्राप्त प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। उन्होंने सभी प्रकरणों का नियम सम्मत निस्तारण करने के निर्देश दिए। अब तक जिन विभागों के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री को परिवेदना देने वाले लगभग 450 लोगों को पारियों के अनुसार बुलाया जाएगा।
न्यून प्रगति वाले अधिकारियों के विरूद्ध होगी कार्रवाई
संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में रिलीफ तथा संतुष्टि प्रतिशत के आधार पर अधिकारियों की रैकिंग तैयार की जाए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अंतिम 3 स्थान पर रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला कलेक्टर ने कहा कि ब्लॉक लेवल अधिकारी विभागवार दर्ज प्रकरणों की मॉनिटरिंग करे तथा प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा संपर्क पोर्टल पर लम्बे समय से लॉग इन नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। इस दौरान जिला कलक्टर ने विभागवार संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने पीएचईडी, जेडीवीवीएनएल, नगर निगम तथा समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिक प्रकरण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
बैठक के दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के., अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सवीना बिश्नोई नगर विकास न्यास के सचिव नरेन्द्र सिंह पुरोहित, सरदार पटेल आर्युविज्ञान कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मोहम्मद सलीम सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
