उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पूर्व विभागीय योजनाओं के आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए चलाए जा रहे ‘जीरो पेंडेंसी‘ अभियान को प्राथमिकता देते हुए ‘मिशन मोड‘ में कार्य करें।

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इस  सभी जिलाधिकारियों से भी दूरभाष पर  अभियान के संबंध में जानकारी ली।  कुछ जिलों ने 0 पेंडेंसी के संबंध में तकनीकी  समस्याओं से अवगत कराया । इस पर शासन सचिव ने सम्बंधित योजना प्रभारियों  को इन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

शासन सचिव ने समस्त विभागीय बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने पर ज़ोर दिया।

डॉ.शर्मा ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत राशि के भुगतान के लिए वित्त विभाग से 55 करोड़ रूपए राशि की मांग के लिए भी सम्बंधित अधिकारियों से चर्चा की।

उन्होंने आवासीय विद्यालयों  में भवन सुधारो अभियान, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गुरुकुल योजना मूल्यांकन आदि विषयों पर भी प्रगति की समीक्षा की।

डॉ. शर्मा ने  समय पर लोक सेवा प्रदायगी, सेवा उपलब्धता की पारदर्शी जानकारी, समय पालन,कार्यालय समय में उपस्थिति, जीरो भ्रष्टाचार और शून्य लंबित प्रकरण को अच्छे शासन का आधार बताया और सभी को इसकी पालना की हिदायत दी। उन्होंने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में एक माह से भी कम समय में 133 अनाथ बालकों 5064 विधवा महिलाओं और 3823 विधवा महिलाओं के बच्चों सहित 9020 कोरोना प्रभावितों को लाभान्वित करने पर अधिकारियों की सराहना की।

उन्होंने सान्याअवि,बाल अधिकारिता और विशेष योग्यजन निदेशालय की सभी संस्थाओं यथा नारी निकेतन, वृद्ध आश्रम, स्कूलों, बाल आश्रय स्थलों आदि और समस्त कार्यालयों का 5 एवं 6 अगस्त को सुधारात्मक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने 31 जुलाई 2021 तक की प्रगति के आधार पर विभिन्न जिलों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हुए  विभाग के 21 जिलों को आउटस्टेंडिंग परफॉमेर्ंस एवं ए प्लस ग्रेडिंग  प्राप्त करने पर बधाई दी। साथ ही सभी जिलों के मासिक प्रगति रिपोर्ट कार्ड का उल्लेख करते हुए उन्होंने  आशा व्यक्त की कि जिन योजनाओं में और सुधार की आवश्यकता है उस पर सभी और अधिक ध्यान देंगे ।

उन्होंने समाज सेवी लोगों को विभिन्न संस्थाओं से जोड़ते हुए  स्वतंत्रता दिवस पर उनका सम्मान करने के निर्देश सभी संस्था प्रभारियों को दिये।

शासन सचिव ने बताया कि सिलिकोसिस प्रभावितों को भी अब सान्याअवि के जिला अधिकारियों के माध्यम से ऑटो पेमेंट से भुगतान मिलेगा। इसकी प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। जिला अधिकारियों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

डॉ.समित शर्मा ने बाल अधिकारिता के तहत विधि से संघर्षरत बच्चों को ओपन स्कूल से जोड़कर उनको शिक्षा देने और इस आधार पर उनके कौशल विकास के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक में  सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारी , ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,  प्रधानाध्यापक , विभिन्न गृहों के प्रभारी और छात्रावास अधीक्षक भी उपस्थित थे।