शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ की ओर से 5 सूत्री मांग के प्रमुख अंश:-
मांग संख्या 1: राजस्थान स्टेट पैरीटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 लेवल-10 करने की मांग।
मांग संख्या 2: राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति एवं राज्य सरकार की ओर से गोविन्द शर्मा तात्कालीन प्रमुख शासन सचिव वित्त के मध्य हुए शासन से समझौते के निर्णय दिनांक 16.08.2013 के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित एवं राजपत्रित पदों का नवीन सृजन करने की मांग।
मांग संख्या 3: शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के अराजपत्रित एवं राजपत्रित पदों में व्याप्त असमानता को दूर करते हुए पद, पदौन्नति प्रावधान एवं वेतन में समानता की करने एवं नियमों मे संशोधन करने की मांग।
मांग संख्या 4: पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ की वसूली एवं नियमों में संशोधन के कारण कार्मिकों में रोष को देखते हुए वूसली की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रतिहारित करने की मांग।
मांग संख्या 5: शिक्षा विभाग के निदेशालय सहित समस्त राज्य स्तरीय, संभाग, जिला एवं ब्लाॅक स्तरीय कार्यालयों से शैक्षिक संवर्ग के स्टाफ यथा अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष पदों को समाप्त करके इन पदों पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ को अन्यत्र पद सहित स्थानान्तरित करने की मांग एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उन्हे शालाओं में भेजने की मांग, कार्य महत्ता को देखते हुए पी.ई.ओ. सहित समस्त कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का सृजन कर पदस्थापन कराने की मांग।
इस दौरान कर्मचारी संघ के प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, प्रदेशाध्यक्ष गिरजाशंकर आचार्य, पंकज भटनागर प्रदेश महामंत्री, कमल नारायण आचार्य संभाग अध्यक्ष अविकान्त पुरोहित जिलाध्यक्ष बीकानेर सहित अन्य सदस्य विष्णु पुरोहित प्रवीण गहलोत राजेंद्र मौजूद रहे।
नर्सिंग संगठन की इस उचित मांग की पुर्ति हेतु अनुशंसा पत्र राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीएम के प्रिंसिपल सैक्रेट्री कुलदीप रांका तथा एसीएस हैल्थ रोहित सिंह को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया है। पत्र में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरोहित ने कहा कि नर्सिंग संवर्ग का पदनाम केन्द्र अनुरूप किये जाने के संबंध में कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है, नर्सिंग कार्मिकों की इस मांग पुर्ति पर राज्य सरकार पर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा इसलिए कोरोना महामारी के दौरान तन मन से समर्पित प्रदेशभर में कार्यरत राजकीय नर्सिंग कार्मिकों की मांग को मानकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।