harish chaudhary – Vinay Express

जिले के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने जनसुनवाई कर स्थानीय लोगों का जीता दिल: जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों के प्रति झलका अपनापन

विनय थानवी — Wed, 24 Mar 2021 15:56:14 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। नागौर जिले के प्रभारी मंत्री आज नागौर जिले के दौरे पर थे इस दौरान चौधरी ने सर्किट हाउस में आमजन की समस्यायों के निराकरण हेतु जनसुनवाई की, जनसुनवाई के दौरान मंत्री क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नजदीक से जाना और उसके तुरंत समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों का निर्देश दिए जनसुनवाई के दौरान हरीश चौधरी का सरल एवं सहज स्वभाव आम-जन के प्रति देखने को मिला कई अवसर पर वे खुद पीड़ित लोगों तक पहूंचे और कुछ व्यक्तियों की समस्या सुनकर मंत्री भावुक भी हुए। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति की समस्या समाधान करने हेतु प्रतिबद्ध गहलोत सरकार के मंत्री चौधरी ने पीडीत पक्षकारों को तुरंत राहत प्रदान की।

जिला प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने बुधवार सुबह दस बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान प्रभारी मंत्री के समक्ष पेयजल सप्लाई, वि़द्युत आपूर्ति की समस्याओं के साथ-साथ सरकारी भूमि के उपयोग की स्वीकृति दिलाने संबंधी मांग पत्र भी आए, जिस पर उन्होंने इस दौरान मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व मंत्री हबीर्बुरहमान, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत तथा गांधी दर्शन समिति के जिला सह संयोजक हीरालाल भाटी, पूर्व प्रधान ओमप्रकाश सैन आदि जनप्रतिनिधियों ने नागौर के विकास से जुड़े मसलों पर प्रभारी मंत्री से चर्चा की। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, उपखण्ड अधिकारी अमित चौधरी, तहसीलदार सुभाषचंद्र सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

बुदूं खां की बीमारी को जान पसीजा दिल, कहा ईलाज में हर संभव मदद करेंगे

जिला प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी बुधवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान मारवाड़ मूडवा निवासी एक बुजुर्ग शहाबुद्दीन अपने बीमार बेटे बुुंदूं खान को लेकर प्रभारी मंत्री से मदद की फरियाद लेकर आया। बंुदू खां ने बताया कि उसकी कीडनी खराब है और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसके पास ईलाज के लिए आवश्यक खर्च राशि नहीं है। बुंदूं खां के मामले में प्रभारी मंत्री भावुक हो उठे और उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार के स्तर पर और किसी दानदाता के सहयोग से उसके किडनी के उपचार में जो खर्च आएगा, उसमें हर संभव मदद करवाएंगे।

दिव्यांग अध्यापिका से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री

जनसुनवाई के दौरान घर के नजदीक स्थानांतरण की मांग को लेकर सर्किट हाउस पहुंची दोनों पैरों से दिव्यंाग अध्यापिका सीमा ताडा से जिले के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी खुद मिलने पहुंचे। दिव्यांग अध्यापिका सीमा ताडा ने जिला प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी को बताया कि वह राजकीय विद्यालय साडोकन में नियुक्त हैं, जोकि उनके निवास स्थान से करीब पचास किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रभारी मंत्री ने दिव्यांग अध्यापिका की परिवेदना पर उसको शिक्षा विभाग के स्तर पर राहत दिलाने का आश्वासन दिया। प्रभारी मंत्री से पूर्व दिव्यांग अध्यापिका की परिवेदना को सर्किट हाउस में जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने भी सुना और इसमें आवश्यक राहत दिलाने का भरोसा दिलाया।

राजस्व अधिकारियों के साथ अगले 15 दिन में वीडियो कान्फ्रेंस कर पात्र गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे देने का कार्य किया जायेगा – राजस्व मंत्री

विनय थानवी — Fri, 05 Mar 2021 11:57:12 +0000

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आगामी 15 दिनों में राजस्व अधिकारियों के साथ वीडियों कान्फ्रेंस कर सभी पात्र गरीब परिवारों को प्राथमिकता से पट्टे देने का कार्य किया जायेगा।

राजस्व मंत्री शून्यकाल में विधानसभा सदस्य श्री ज्ञानचंद पारख की ओर से पाली जिले की रोहट तहसील के कतिपय गाँवो में गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व भी यह बात सदन में उठाई गई थी और उसके बाद हमने नियमों में शिथिलता देकर पट्टे दिये, लेकिन इस दौरान आबादी भूमि में परिवर्तन किये बिना ही ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिये जो नियमानुसार सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पट्टे लेने वालों की भी दो तरह की श्रेणी है जिसमें एक तो वास्तव में गरीब परिवार है और वह अज्ञानता की वजह से सरकारी जमीन पर काबिज हो गया । उन्होंने कहा कि ऎसे लोगों को पट्टे देने के लिए राज्य सरकार नियमों में जरूर शिथिलता देगी लेकिन दूसरी श्रेणी में वे लोग है जो प्रभावशाली और भूमाफिया है जो भूमि को हड़पने की मंशा से कार्य करते है उनको सरकारी भूमि से कैसे बाहर निकाले यह एक चूनौती है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि गरीब परिवार चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति या बीपीएल श्रेणी का है उन सबको नियमों में शिथिलता देते हुए पट्टे देने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण कार्यो की प्राथमिकता बदल गई, लेकिन फिर से गांव के गरीब व वंचित परिवारों को प्राथमिकता से पट्टे मिले इस पर काम करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी द्वारा नरेगा में तीन वर्ष तक कार्य करने वाले श्रमिकों को भी आवासीय पट्टे देने के निर्देश पर श्री चौधरी ने आश्वस्त किया कि नरेगा में तीन वर्षाे से लगातार कार्य कर रहे श्रमिकों को भी नियमानुसार पट्टे देने के प्रयास किये जायेंगे।

इससे पहले राजस्व मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में अविकल रूप से बताया कि जिला कलक्टर पाली से प्राप्त सूचना में रोहट तहसील के कुल 43 गांवो में 944 परिवार 321.09 बीघा सरकारी भूमि पर लगभग 15-20 वर्षो से आवास बना कर निवास कर रहे है, जिनकी सूची उन्होंने सदन के पटल पर रखी है। उन्होंने बताया कि इनमें से 13 ग्रामों में पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित भूमि पर विभिन्न व्यक्ति आवास बना कर निवास कर रहे है, जिनमें आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित की जाकर आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा 7 ग्रामों की सरकारी भूमि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण(रीको) के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शेष 23 ग्रामों में से वर्तमान में ग्राम पंचायत भाखरीवाला द्वारा ग्राम अरटिया में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन का निवेदन करने पर ग्राम अरटिया के खसरा नम्बर 107 रकबा 9.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर में आबादी बसी होने के कारण उक्त भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर आवंटन कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है जो प्रक्रियाधीन है। चूंकि प्रकरण मे आवेदित भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण का राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका(पीआईएल) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 12 जनवरी 2017 एवं उक्त सम्बन्ध में निरन्तरता में राजस्व (ग्रुप 6) विभाग द्वारा पत्र दिनांक 20 मई 2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि परीक्षणोपरान्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायतों द्वारा सरकारी भूमियों पर भूखण्ड काट कर विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ऎसा कोई सर्वे अभी तक नहीं करवाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किन-किन ग्राम पंचायताें द्वारा सरकारी भूमियों पर पट्टे जारी किये गये है। इस संबंध में पृथक से सर्वे करवाया जा रहा है सर्वे में प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर नियमों के तहत कार्यवाही किया जाना संभव होगा।