मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में सृजित कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी।
बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी। अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा। इस संबंध में तिथि की घोषणा एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पृथक से जारी की जाएगी।
मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा घोषित एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य में क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस विषय में संबंधित विभाग को दिशा-निर्देशों के निर्धारण के लिए निर्देशित किया गया।
जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन
इससे पहले मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता, सरलता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन किया। इस स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान जन आधार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जा सकेगा।
बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम-2010 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे अधिनियम के प्रावधानों को अधिक सुसंगत एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। संशोधन से इस अधिनियम में विहित अपराधों को संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध के रूप में विहित किया जा सकेगा। इस संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
सूचना सहायक के पद पर आरक्षित सूची से नियुक्ति के लिए राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन से सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी।
ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमण्डल ने ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट पद की शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।
]]>विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। बीकानेर, 05 जून। इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर को हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मिले कनिष्ठ सहायकों की काउन्सलिंग ( व्यक्तिगत सत्यापन ) 15 व 16 जून को होगी। इन पदों की भर्ती राज्य कर्मचारी बोर्ड ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 द्वारा की थी।
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन) सुरेश स्वामी ने बताया कि काउन्सलिग का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का रहेगा। सभी अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग आईजीएनपी के मुख्य अभियन्ता कार्यालय में रख्.ाी गई हैं।
स्वामी ने बताया कि 15 जून को मध्यान्ह पूर्व सत्र में विशेष श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी और मैरिट क्रमंाक 920 से 1997 तक के अभ्यर्थी उपस्थित होंगे तथा मध्यान्ह पश्चात के सत्र में मैरिट क्रमांक 2109 से मैरिट क्रमांक 5465 तक के अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। 16 जून को मध्यान्ह पूर्व सत्र में मैरिट क्रमांक 5496 से मैरिट क्रमांक 16607 तक तथा मध्यान्ह पश्चात सत्र में मैरिट क्रमांक 16647 से मैरिट क्रमांक 20885 तक के अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग की जायेगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि एएनएम व जीएनएम के कुल 8913 पदों पर यह नियुक्तिया दी गई है। इन पदों में नर्स ग्रेड 2 के 5381 (टीएसपी क्षेत्र के 525 पदो सहित) एवं एएनएम के 3532 ( टीएसपी के 369 पदों सहित) शामिल है।
शर्मा ने बताया कि कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए इन नियुक्तियों में आ रही सभी अड़चनों को विशेष प्रयास कर दूर किया गया एवं यह नियुक्तिया दी गई है