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विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। संभागीय आयुक्त डॉ. वीना प्रधान ने शुक्रवार को नागौर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार ने भी विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों पर सलाह व सुझाव दिए।
बैठक में संभागीय आयुक्त डॉ. प्रधान ने कहा कि जन सामान्य की समस्याओं से संबंधित संपर्क पोर्टल पर समस्या समाधान के 6 माह से अधिक पुराने प्रकरण शून्य स्थिति में हो, ऐसा सभी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में विद्युत वितरण निगम से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि जिले में विद्युत वितरण निगम से संबंधित भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जिला कलक्टर डॉ. सोनी द्वारा संभागीय आयुक्त को बताया गया कि पूरे अजमेर संभाग के एक चौथाई विद्युत की खपत नागौर जिले में होती है। जिले में बिजली की छीजत के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया गया है। कोरोना की परिस्थिति में सुधार के बाद बिजली सामग्री की आपूर्ति से बकाया काम शीघ्र ही संपन्न किए जाएंगे। इस दौरान बैठक में लिफ्ट कैनाल व पीएचईडी अधिकारियों द्वारा अपने विभाग से संबंधित कार्य योजना व प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के संदर्भ में सीईओ जवाहर चैधरी ने बताया कि मनरेगा में लेबर नियोजन के मामले में नागौर जिला प्रथम स्थान पर है। साथ ही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 32,960 आवासों की स्वीकृति जारी की गई है। बैठक में राज्य सरकार की नवीन योजना मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि के माध्यम से जायल में लाइब्रेरी व स्टेडियम निर्माण के संबंध में भी जानकारी दी गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि नागौर जिले में नवसृजित 33 ग्राम पंचायतों के लिए नवीन पंचायत भवनों के निमित्त 32 पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। श्रमिक विभाग द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि श्रमिकों के लिए नागौर जिले में 58 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार सिलकोसिस पीड़ितों के लिए 13 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिले में सर्वाधिक खनन क्षेत्र हैं तथा सिलकोसिस पीड़ितों की संख्या भी अधिक है। इस कारण जिला कलक्टर द्वारा बैठक में संभागीय आयुक्त से नागौर जिले में श्रम विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने के सम्बंध में संभागीय आयुक्त कार्यालय स्तर पर पत्राचार करने का आग्रह किया।

बैठक में शिक्षा विभाग के कार्यों व प्रगति की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त ने शिक्षा अधिकारी से महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के बच्चों द्वारा अंग्रेजी में संभाषण करवाने पर बल देने व उनमें स्किल ट्रेनिंग भी करवाने का निर्देश दिया। विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के छह ब्लाॅक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की जा चुकी है।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांजू द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोनाकाल में जिले में कोविड-19 से पति की मृत्यु होने पर 228 महिलाओं को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा 180 महिलाओं के बच्चों को भी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत आर्थिक संबल प्रदान किया गया। साथ ही 10 अनाथ बच्चों को भी सहायता राशि स्वीकृत की गई। बैठक में बताया गया कि पालनहार योजना में नागौर जिला राजस्थान में शीर्ष स्थान पर है, जहां पालनहार योजना के तहत बच्चों को चिह्नित करके आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 680 पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है।

संभागीय आयुक्त ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में ग्रामीण व शहरी परिवारों में चार प्रकार के औषधीय पौधे वितरित करने के लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाएं, ताकि राज्य स्तर पर वन महोत्सव के शुभारंभ के बाद इस व्यापक कार्य को व्यवस्थित रूप से संपादित किया जा सके। बैठक में संभागीय आयुक्त को नागौर में डीडवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 6 तथा बासनी ग्राम पंचायत के सरपंच उपचुनाव को लेकर की गई तैयारियों के संदर्भ में भी जानकारी दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह तथा नागौर उपखंड अधिकारी अमित चौधरी द्वारा इस संबंध में की गई तैयारियों की जानकारी दी गई।

अपने संबोधन में डॉ. वीना प्रधान ने सभी विभागों के समस्त बकाया कार्य को मार्च तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है जिसे और अधिक अच्छा करने तथा कार्य की गति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

बैठक के दौरान डीडवाना अतिरिक्त जिला कलक्टर रिछपालसिंह बुरड़क, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी, सहायक कलक्टर रामजस बिश्नोई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता जगदीशचंद्र व्यास, डिस्काॅम के अधीक्षण अभियंता आरबी सिंह, जिला रसद अधिकारी पार्थ सारथी, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डाॅ. जगदीश बरवड़, जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
