सहकारिता मंत्री ने बताया मूंग के लिए 357 उड़द के लिए 168 मूंगफली के 257 एवं सोयबीन के लिए 86 खरीद केन्द्र चिह्नित किए गए हैं। श्री आंजना ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र एवं खरीद केन्द्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार को मूंग की 3.61 लाख मीट्रिक टन, उडद 61807 मीट्रिक टन, सोयाबीन 2.93 लाख तथा मूंगफली 4.27 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लक्ष्य की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। पंजीकरण के अभाव में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद संभव नहीं होगी।

श्री आंजना ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए मूंग के लिए 7275 रुपये एवं उड़द के लिए 6300 रुपये, मूंगफली के लिए 5500 रुपये एवं सोयाबीन के लिए 3950 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया है। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए खरीद केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार तौल-कांटें लगाये जायेंगे एवं पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री दिनेश कुमार ने बताया कि किसान को जनआधार कार्ड नम्बर, खसरा गिरदावरी की प्रति एवं बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड करनी होगी। जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाया जायेगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये मान्य नहीं होगा। यदि ई-मित्र द्वारा गलत पंजीयन किये जाते या तहसील के बाहर पंजीकरण किये जाते है तो ऐसे ई-मित्रों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

श्री कुमार ने बताया कि किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगा। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस तहसील में कृषि भूमि में उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केन्द्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण करावें। दूसरी तहसील में यदि पंजीकरण कराया जाता है तो पंजीकरण मान्य नही होगा।
प्रबंध निदेशक राजफैड श्रीमती सुषमा अरोडा ने बताया कि किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाईल नम्बर, से जनआधार कार्ड से लिंक हो जिससे समय पर तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके। किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दे ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1800-180-6001 भी 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा।

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर l राजस्थान सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 के सफल आयोजन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समस्त कार्यालय तथा रीट-2021 से संबंधित समस्त सेवाओं को 20 से 30 सितम्बर, 2021 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

गृह विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग तथा समन्वयक व सचिव रीट-2021 के प्रस्ताव पर राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) एवं (iv) के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समस्त कार्यालय तथा रीट-2021 परीक्षा से संबंधित सभी सेवाओं को एतद्द्वारा अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के सफल आयोजन के लिए पूर्व में भी वर्ष 2016 एवं वर्ष 2018 में अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किए जाने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

वर्तमान प्रावधानों के तहत पूर्ववत्त आहरण प्राप्त करने की सुविधा यथावत

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समाज के सभी वर्गाें को साथ लेकर कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर का मुकाबला किया। हमारे भीलवाड़ा और रामगंज माॅडल को देश-दुनिया में पहचान मिली और दूसरे राज्यों ने भी इसे अपनाया। दूसरी घातक लहर में आॅक्सीजन एवं दवाओं की आपूर्ति तथा बैड्स को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे सबक लेते हुए हमारी सरकार मेडिकल काॅलेजों से लेकर सीएचसी-पीएचसी स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत कर रही है ताकि तीसरी लहर आए तो हमें इस महामारी के मुकाबले में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पडे़। आज हुए शिलान्यासों से इन जिलों में चिकित्सा व्यवस्था और मजबूत होगी।
श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो सभी जिलों में मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अधिकाधिक मेडिकल काॅलेजों की स्थापना के लिए यूपीए सरकार के समय योजना बनी थी। राजस्थान ने इस दिशा में पूरी तैयारी के साथ आवश्यक शर्ताें को पूरा किया, जिसके चलते 30 जिलों में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की ओर हमारे कदम बढ़ सके। शेष तीन जिलों में भी सरकारी मेडिकल काॅलेज स्वीकृत कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को सम्बल देने के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना लागू की है। इससे अनाथ बच्चों एवं विधवा महिलाओं के जीवन की राह आसान हो सकेगी। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ आदि हर पात्र परिवार को इस योजना से जोड़ने में अपनी भागीदारी निभाएं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. रघु शर्मा ने कहा कि दूसरी लहर के कटु अनुभवों से सबक लेते हुए हमारी सरकार ऑक्सीजन उत्पादन एवं शिशु चिकित्सा इकाइयों में बढ़ोतरी की योजना पर तेजी से काम कर रही है। राज्य में एक हजार मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता हासिल करने की दिशा में हम अग्रसर हैं।
उन्होंने बताया कि मार्च 2020 में प्रदेश में ऑक्सीजन बैड 5,448 थे। इनकी संख्या बढ़ाकर 13 हजार की जा रही है। साथ ही, आईसीयू के 1125 बैड थे, जिनकी संख्या अब 2622 हो जाएगी। इसी तरह एनआईसीयू बैड की संख्या 475 से बढ़ाकर 1554, पीआईसीयू बैड की 164 से 1048 और एसएनसीयू बैड की संख्या 222 से बढ़ाकर 308 की जा रही है।

चिकित्सा राज्यमंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में राज्य सरकार ने पूरे समर्पण भाव और मुस्तैदी के साथ कोरोना का प्रबंधन किया है। उन्होंने कहा कि संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 1.50 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा प्रारम्भ हो गई है। विभिन्न मेडिकल काॅलेजों और सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का कार्य 15 अगस्त तक पूरा होना संभावित है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा शिवांगी स्वर्णकार ने आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर विभिन्न जिलों के सांसद-विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा श्री अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा श्री सिद्धार्थ महाजन, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, मेडिकल काॅलेजों के प्राचार्य एवं अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।

ये हुए शिलान्यास:-
जोधपुर:– उम्मेद अस्पताल में 460 लाख से 30 बैड एनआईसीयू, मथुरादास माथुर अस्पताल में 650 लाख से 30 बैड आईसीयू एवं 920 लाख से 60 बैड एनआईसीयूए महात्मा गांधी अस्पताल में 650 लाख सेे 30 बैड आईसीयू
अजमेर:- जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में 750 लाख से 50 बैड आईसीयू
झालावाड़:– एसआरजी अस्पताल में 450 लाख से 20 बैड आईसीयू और जनाना अस्पताल में 307 लाख से 20 बैड एनआईसीयू एवं 250 लाख से 23 बैड पीआईसीयू
कोटा:– जेके लोन अस्पताल में 579 लाख से 36 बैड एनआईसीयू एवं 250 लाख से 20 बैड मदर केयर यूनिट
चूरू:– डी.बी.एच. अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू
बाड़मेर:– जिला अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू
सीकर:- एस.के. जिला अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू एवं मातृ शिशु अस्पताल में 200 लाख से 12 बैड एनआईसीयू
भीलवाड़ा:– महात्मा गांधी जिला अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू एवं मातृ-शिशु अस्पताल में 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू
डूंगरपुर:- हरिदेव जोशी अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू
पाली:- राजकीय बांगड़ अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और 167 लाख से 10 बैड एनआईसीयू
भरतपुर:– राजबहादुर मेमोरियल अस्पताल में 456 लाख से 20 बैड आईसीयू और जनाना अस्पताल में 167 लाख से 10 बैड पीआईसीयू

उन्होंने बताया कि शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नवीन जैन के अनुसार जिले में अवैध बॉयोडीजल पंप पाए जाने पर सीज करने की कार्यवाही के निर्देश दिए हुए हैं।
दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर शोभाणा में संचालित विष्णु फ्यूल सेंटर को सील किया गया । मौके पर भंडारित प्रोडक्ट के सैंपल लिए गए जिसको प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। इस कार्यवाही में प्रवर्तन निरीक्षक योगेश चौधरी भी शामिल थे।

उन्होंने कहा कि आम जन को अपने निवास क्षेत्र में ही बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से सार्थक कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियत रहे और किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लोगों को अपने क्षेत्र में नजदीक ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए चिकित्सालयों के साथ ही प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करते हुए सभी सुविधाओं व संसाधनों से सम्पन्न किया गया है।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने यह उद्गार गुरुवार को दिल्ली से डॉ. एस.एल. स्वामी एवं दीपक गहलोत की ओर से 10 ऑक्सीजन कांसंट्रेटर भेंट किए जाने के दौरान व्यक्त किए। इनमें 2 कांसंट्रेटर पीएचसी भागू का गांव तथा शेष 8 कांसंट्रेटर नाचना क्षेत्र के लिए भिजवाए जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अमीन खान के आग्रह पर इन भामाशाहों ने ये कांसंट्रेटर भेंट किए हैं।  अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने ऑक्सीजन कांसंट्रेटर भेंटकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि इससे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पांएगी।

चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी

कोरोना महामारी में मरीजों को सीएचसी पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर लगवा दिए हैं। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर एंबुलेंस मुहैया कराई गई है। पोकरण उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी।

संक्रमण रोकने में सहभागिता निभाएं

उन्होंने कहा कि महामारी को रोकने के लिए सरकार के साथ आमजन का सहयोग जरूरी है। जिस प्रकार आमजन ने जन अनुशासन पखवाड़े में सहयोग किया, वैसा ही सहयोग आगे भी देते रहें, ताकि प्रदेश एवं जिले को कोरोना मुक्त करने में मदद मिले।

ज्यादा राशि वसूलें तो शिकायत दर्ज कराएं

उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अस्पतालों में संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि निजी अस्पताल, लैब एवं दवा की दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली जाने पर राजस्थान सरकार के जन शिकायत केंद्र पोर्टल 181 पर शिक़ायत दर्ज कराएं ताकि अधिक राशि वसूलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

पोकरण में जिला परिवहन कार्यालय से आम जन को राहत

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने कहा कि पोकरण में जिला परिवहन कार्यालय खुलने से क्षेत्रवासियों को ड्राइविंग लाईसेंस बनवाने, वाहनों के रजिस्ट्रेशन तथा परिवहन संबंधी अन्य कार्यों की सुविधा यहीं पर मिल जाएगी और इसके लिए अब जैसलमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब परिवहन विभाग से संबंधित तमाम कार्य पोकरण में ही होगें ।

श्री डोटासरा ने बताया कि समन्वयन से मुक्तं करने के संबंध में विभाग को प्राप्त प्रस्तातवों का मानदण्डा नुकूल समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों को समन्वीयन से मुक्त समन्वयन किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक श्री नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि अब प्रार्थी 23 सितंबर की रात 11.59 तक आवेदन कर सकेत हैं। उन्होंने बताया कि संविदा सीएचओ भर्ती-2020 के लिए अभ्यर्थियों का नाम, फोटो एवं हस्ताक्षर के अतिरिक्त सभी प्रकार के ऑनलाइन संशोधन करने के अवसर के लिए निर्धारित की गई दिनांक 22 से 24 सितंबर के स्थान पर, पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार 26 सितंबर की जाती है। उन्होंने बताया कि शेष शर्ते पूर्वानुसार ही रहेगी। उपरोक्त संशोधन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर cho-nhmraj@spc.co.in पर ई-मेल पर संपर्क कर सकते हैं।

E.mail: vinayexpressindia@gmail.com