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31 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे
एलआईसी ने सेबी के पास जो डायरेक्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स फाइल किया है उसके मुताबिक सरकार 31 करोड़ इक्विटी शेयर इस आईपीओ में बेचेगी. इस आईपीओ में एक हिस्सा एंकर इंवेस्टर्स के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, इसके अलावा एलआईसी के पॉलिसीधारकों के लिए इस आईपीओ में 10 फीसदी हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा.

सरकार की 63,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
केंद्र सरकार की एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के जरिए 63,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है और इसके लिए सरकार अपनी इस सरकारी बीमा कंपनी में 5 फीसदी हिस्सा बेचने जा रही है. सरकार का मौजूदा वित्त वर्ष में 78,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य है और एलआईसी में हिस्सा बेचना इसी लक्ष्य का हिस्सा है.

आईपीओ में एलआईसी जारी नहीं कर रही कोई नया शेयर
ये आईपीओ केंद्र सरकार के ऑफर फॉर सेल के तहत है और इसमें एलआईसी कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही है. सरकार एलआईसी में 632.49 करोड़ शेयरों के रूप में 100 फीसदी हिस्सा रखती है. एलआईसी के आईपीओ में इसके शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है.

देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ
एलआईसी का आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और भारतीय शेयर बाजार के इस सबसे बड़े आईपीओ का निवेशक बेहद उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं. एक बार लिस्ट होने के बाद एलआईसी का मार्केट वैल्यूएशन देश की टॉप कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस के मुकाबले में आ जाएगा.
