मुख्यमंत्री ने समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए की अपील
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिन देश की आजादी के लिए चली लंबी लड़ाई में ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत आगे बढ़ा है। इसीलिए विश्व में भारत का मान-सम्मान अलग पहचान रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मजबूत लोकतंत्र की पहचान को कायम रखने की हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान की मूल भावनाओं में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र में समाजवाद, सर्वधर्म सद्भाव की जो बात रखी, उसी ने 75 वर्षों में हमें एकजुट और अखंड बनाए रखा है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज मजबूती से लहरा रहा है।
श्री गहलोत सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी से पूर्व स्वतंत्रता दिलाने और आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदानों को हम कभी भूल नहीं सकते। इन्हीं की वजह से भारत हमेशा एकजुट रहा, जबकि कई देशों के टुकड़े हो गए। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर अपील की है कि हमें मिलकर आदिवासियों, दलितों के साथ भेदभाव को खत्म करना होगा। राज्य सरकार की मूल भावना भी सभी को समान अधिकार प्रदान करने की है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी, निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्च भी सरकार स्वयं वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी राजस्थान मॉडल अपनाकर देशवासियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए।
शिक्षा क्षेत्र में स्थापित किए कीर्तिमान
श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी का सफल परिणाम है कि आज उच्च शिक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियां प्रवेश ले रही हैं। प्रदेश में राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल कर अभिनव प्रयोग किया गया है। यहां बच्चे प्राइमरी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं। सरकार जल्द ही 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देगी, जिससे वे बातचीत के साथ राजकीय योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगी और उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।
सामाजिक सुरक्षा हमारा मुख्य ध्येय
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हर प्रदेशवासी की सामाजिक सुरक्षा हमारा मुख्य ध्येय है। वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है। जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू कर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा सहित आधारभूत ढांचे का विस्तार और विकास किया जा रहा हैै।
मुख्यमंत्री ने किया युवाओं से आह्वान
श्री गहलोत ने युवाओं से आह्वान किया कि उन्होंने राष्ट्र और मानवता के जो सपने देखे हैं, उन्हें कृतसंकल्पित होकर पूरा करें। सरकार युवाओं की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। प्रदेश का अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को जाति, धर्म से हटकर प्रदेश की तरक्की में एकजुट होकर भागीदारी निभानी चाहिए।
प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। राज्य के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया गया है और सड़कों का जाल बिछाया गया है। निःशक्त और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राशन की होम डिलीवरी की सुविधा, जयपुर और जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-मित्र एट होम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिफाइनरी का जो सपना देखा था, वह पूरा हो रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में पानी की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए, ताकि पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके।
लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1.29 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। एक लाख प्रक्रियाधीन हैं, जिनमें परीक्षाएं, साक्षात्कार सहित अन्य प्रक्रिया चल रही है। वहीं, आने वाले समय में एक लाख नौकरियां और दी जाएंगी। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि रीको द्वारा हर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
45 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के 45 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य बना गया है। कृषि बजट में मिशन मोड के जरिए किसानों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।
इन्वेस्ट राजस्थान के लिए 10 लाख करोड़ रूपये के एमओयू
श्री गहलोत ने कहा कि विदेशी कंपनियों में राज्य में निवेश को लेकर काफी उत्साह है। अक्टूबर में इंवेस्ट राजस्थान का आयोजन होगा। इसके लिए अभी 10 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हो चुके हैं। अपने संबोधन में श्री गहलोत ने कोरोनाकाल में जनसहयोग करने के लिए प्रदेशवासियों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने इस अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे देश के नाम दिए गए संबोधन के कुछ अंश भी पढ़कर सुनाए।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन संविधान की मूलभावना के अनुरूप आचरण करने और संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों की पालना करने का संकल्प लें।
इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों, लोक कलाकारों ने लोकगीतांे, नृत्य, बैंड वादन के जरिए देशभक्ति और लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित गणमान्यजन उपस्थित रहे।
इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालयों, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केंद्रों मेें प्रदान की जाएगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रूपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिल सकेगा। जिन कार्मिकों को वर्तमान में 3 लाख रूपए तक के बीमाधन की सीमा में केवल आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें आरजीएचएस में भी यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा।
अब तक इस योजना में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, दिनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनर्स तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं, पांचों बिजली कंपनियों, आरआइएसएल, आरएसएमएम तथा जयपुर मेट्रो के करीब 5.30 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीयन आरजीएचएस पोर्टल पर हो चुका है। प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परिवार 6100 रूपए वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रूपए वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है। जो कार्मिक 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा तथा क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा एवं 20 हजार रूपए तक की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेना चाहते हैं, उनसे आरपीएमएफ की निर्धारित दरों से लिए जाने वाले अंशदान के 50 प्रतिशत कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां उक्त दर की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम दर पर सीमित कवर की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रही हैं, जिनमें कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लान में शामिल नहीं होते, जैसे ओपीडी एवं रूटीन चैक अप, लाइफ सपोर्ट मशीनों का खर्च। आरजीएचएस में वैश्विक महामारी कोरोना एवं ब्लैक फंगस का ईलाज भी शामिल है जबकि अन्य बीमा कंपनियों के प्लान में इन्हें शामिल कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता हैं। आरजीएचएस में राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को उक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में सीजीएचएस के अनुरूप राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना में निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं इमेजिंग सेंटर्स का एम्पैनलमेंट किया जा चुका है।
]]>
इस नीति में कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के चयन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी तथा कृषि इंजीनियरिंग में बीई या बी टेक अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक योग्यता के 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्य का अनुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों को नियोजन में प्राथमिकता देने के उददेश्य से 20 अंक एवं गृह जिले के निवासी को जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से 10 अंक निर्धारित किए गए हैं।
लेखा सहायक के चयन की योग्यता में बी.ए./बी.कॉम /बी.एस.सी. के साथ कम्प्यूटर डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी आवेदकों को अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक योग्यता के 70 प्रतिशत अंक तथा राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय में लेखा कार्य के अनुभव के अधिकतम 20 अंक तथा गृह जिले के निवासी के लिए 10 अंक रखे गए हैं।
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रत्येक 6 ग्राम पंचायतों पर एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक तथा 10 ग्राम पंचायतों पर एक लेखा सहायक उपलब्ध हो सकेंगे। जिससे मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सुगमता होगी।
]]>डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 23 करोड़ 36 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में अर्जित शुद्ध लाभ 17 करोड़ 16 लाख रुपए की तुलना में 6.20 करोड़ रुपए अधिक है।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला एवं प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
