नगर निगम द्वारा सभी आश्रय स्थलों पर सुचारू व्यवस्था हेतु प्रति आश्रय स्थल एक प्रबंधक 3 केयर गिवर्स (8-8 घंटों के हिसाब से) तथा एक सिक्योरिटी गार्ड निगम स्तर पर अनुबंधित संस्था के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका में अनियमितताएं मिली। मौजूदा स्टाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं था तथा कुछ जगह अनुपस्थित भी था। आश्रय स्थलों में सफाई को लेकर एवं व्यवस्थाओं को लेकर महापौर खासा नाराज नजर आई। महापौर के पूछने पर मौजूदा स्टाफ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। निगम द्वारा हर आश्रय स्थल पर कुल 7 पंजीकाएं उपलब्ध करवाई गई है लेकिन निरीक्षण के दौरान किसी भी आश्रय स्थल पर यह 7 पांजिकाएं नहीं मिली।
महापौर ने बताया कि आश्रय स्थलों में चल रही अनियमितताओं के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई तथा पिछले दिनों जिला विधिक प्राधिकरण की औचक निरीक्षण के दौरान भी कुछ कमियां पाई गई। जिसको देखते हुए आज नगर निगम आयुक्त पंकज जी शर्मा के साथ सभी आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया। आश्रय स्थलों में जिस संस्था के माध्यम से स्टाफ की नियुक्ति की गई है उन्होंने अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं किया है अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रबंधक कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए लेकिन दो आश्रय स्थलों के प्रबंधक दसवीं पास भी नहीं मिले तथा केयरटेकर भी तय शैक्षणिक योग्यता के नहीं थे। प्राइवेट बस स्टैंड परिसर आश्रय स्थल में महिला कक्ष में काफी गंदगी मिली । उपस्थिति पंजिका में भी काफी गड़बड़ मिली है ।
मेयर ने दिये कड़ी कार्यवाही के निर्देश
बीकानेर नगर निगम की मेयर सुशीला कंवर ने उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने एवं दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारीयों को दिए। औचक निरीक्षण के दौरान महापौर ने आश्रय स्थलों में रह रहे लोगों से भी बात कि एवं उनके हालचाल जाने, गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा अनुबंधित संस्था जिसके द्वारा स्टाफ नियुक्त किया गया है , उन्हें करीब डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है । ऐसे में इतनी अनियमितताओं के बावजूद संस्था को हो रहा भुगतान भी जांच का विषय है।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त पंकज शर्मा , डे- एन यू एल एम योजना प्रबंधक नीलू भाटी मौजूद रहे।
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निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए सुशीला कँवर ने अधिकारीयों के साथ अब तक हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन किया साथ ही सामुदायिक शौचालय के डिजाईन के बारे में भी चर्चा की । कचहरी परिसर में इससे पहले सामुदायिक शौचालय ना होने के कारण आमजन एवं अधिवक्ताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था ।मेयर ने संबंधित अधिकारीयों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य संपन्न करवाने के भी निर्देश दिए ।
सुशीला कँवर ने बताया की कचहरी परिसर में 7 वर्षों से सुलभ शौचालय बंद पड़ा था एवं काफी जर्जर अवस्था में होने के कारण मार्च माह में ही इसके पुनर्निर्माण की तैयारी कर ली गयी थी । लोकडाउन होने के कारण निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ आगामी 1 माह में निर्माण कार्य पूरा करवा दिया जायेगा । जल्द ही आमजन को हो रही इस असुविधा से राहत मिलेगी ।