विनय एक्सप्रेस समाचार,जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद् ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की है।

बैठक में मंत्रिपरिषद् ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू की प्रभावी पालना कराए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराए जाने पर जोर दिया। साथ ही मंत्रिपरिषद् ने 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। मंत्रिपरिषद् ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक एवं अधिक जन समूह वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए।

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार ने 27 दिसम्बर को अवगत कराया है कि कोरोना का ओमिक्रोन वैरिएंट विश्व के 116 देशों में फैल चुका है। यूएसए, ब्रिटेन, यूरोप (फ्रांस, इटली, स्पेन), रूस, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम एवं आस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसके बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं। इसके संक्रमण की गति भी डेल्टा वैरिएंट से 3 गुना अधिक है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और सर्विलांस, क्लीनिकल मैनेजमेंट, कम्यूनिटी एंगेजमेंट एण्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सहित अन्य सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

देश के लगभग सभी राज्यों में ओमिक्रोन वैरिएंट के साथ ही कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में 4 जून के बाद एक ही दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 419 केस आए हैं तथा पॉजिटिविटी दर में भी 0.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2 हजार से अधिक केस आए हैं, इनमें से अकेले मुंबई में नए केस 1,377 हैं। गुजरात में 394, तेलंगाना में 228, छत्तीसगढ़ में 69, पंजाब में 51 सहित अन्य राज्यों में भी कोविड-19 के केसों में वृद्धि हुई है।

कोरोना के नए केसों में एकाएक बढ़ोतरी एवं ओमिक्रोन वैरिएंट के फैलाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यलो अलर्ट जारी कर मेट्रो, बार, रेस्टोरेंट एवं प्राइवेट ऑफिस में उपस्थिति 50 प्रतिशत कर दी है। जिम एवं सिनेमा हॉल को बंद किया गया है। शॉपिंग मॉल एवं दुकानें एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने की अनुमति दी गई है तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू किया गया है।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश में रात्रि कफ्र्यू लागू किया गया है और पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही सिनेमा हॉल, जिम, क्लब सहित अन्य स्थानों पर अनुमति दी गई है। कर्नाटक में नए साल पर सार्वजनिक स्थानों एवं क्लब-रेस्टोरेंट आदि पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी गई है। विशेष कार्यक्रमों एवं डीजे पर 2 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है। पंजाब ने भी 15 जनवरी से बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर दोनों डोज लगाने वालों को ही अनुमति दी है।

देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव एवं अन्य राज्यों में लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् ने प्रदेश में भी पूरी सावधानी एवं सतर्कता रखने तथा जन अनुशासन कायम करने पर जोर दिया है। मंत्रिपरिषद् ने अपेक्षा की है कि जनता के सहयोग से कोविड अनुशासन की प्रभावी पालना कराई जाए, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोककर किसी भी तरह की घातक स्थिति से बचा जा सकेे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की है। मंत्रिपरिषद् ने इस संबंध में निम्न निर्णय लिए हैं –

विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है।

• समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी।

• समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवा लें।

• प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, के लिए रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

• समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10ः00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो।

• समस्त मॉल्स/दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें। इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

• सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।

• 31 जनवरी, 2022 के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जायेगा तथा कहीं भी उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

• सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/त्योहारों/शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऎसा कायक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

अन्य दिशा-निर्देश

• प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल SSO→login→COVID 19 STATISTICS→District Quarantine Statistice (Form-4) के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्वारंटीन नियमों/कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित हो सके।

• सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 05ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

• रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10ः00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी।

• कोविड के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों/क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए।

• राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र/दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

• आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण की दोनों डोज के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

• प्रदेश में 3 जनवरी, 2022 से समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा।

• संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू यथावत् जारी रहेगा।

• नववर्ष के उपलक्ष्य में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को रेस्टोरेन्ट््स का संचालन 02.30 घण्टे अतिरिक्त (रात्रि 10ः00 बजे से 12ः30 बजे तक) किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन कफ्र्यू में 2 घण्टे (रात्रि 11ः00 बजे से 01ः00 बजे तक) की छूट रहेगी।

• यह निर्णय तत्काल रूप से लागू होंगे।

• उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राज्य सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर कार्यक्रमों का आयोजन सादगीपूर्वक होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई। ‘सेवा ही धर्म-सेवा ही कर्म’ के संकल्प के साथ आयोजित होने वाले ‘आपका विश्वास-हमारा प्रयास’ कार्यक्रम के तहत 18 एवं 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत आमजन को करीब 14 हजार करोड़ रूपए की लागत के 3700 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे।मुख्यमंत्री इस अवसर पर विभिन्न विभागों से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का शुभारम्भ भी करेंगे। इन कार्यक्रमों में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, सांसद, विधायकगण, पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन जुड़ सकेंगे। कार्यक्रमों का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सजीव प्रसारण होगा। श्री गहलोत 18 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे जवाहर कला केन्द्र में राज्य सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित चार दिवसीय प्रदर्शनी ‘आपका विश्वास-हमारा प्रयास’ का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मुख्य समारोह में ऊर्जा, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, वन, कृषि, सहकारिता, डेयरी एवं उद्योग से सम्बन्धित विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें करीब 8 हजार 500 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं करीब 3 हजार 800 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा।मुख्यमंत्री 19 दिसम्बर को 500 से अधिक पुलिस थानों के स्वागत कक्ष, 12 नये पुलिस थाना भवन सहित गृह विभाग के अन्य लोकार्पण करेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, आई एम शक्ति उड़ान योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना, करीब 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों आदि का शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा श्री गहलोत महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक कल्याण, टीएडी, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार, आपदा प्रबंधन, सूचना-प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास एवं आयोजना आदि विभागों से सम्बन्धित योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विकास कार्यों का शुभारम्भ, लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें करीब 800 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं करीब 800 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। इस अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म्स का भी प्रदर्शन किया जाएगा।

राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य 20 एवं 21 दिसम्बर को जिला स्तरीय समारोह में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी, जिला स्तरीय कार्यक्रमों का शुभारम्भ, लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इन कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई।

विनय एक्सप्रेस समाचार,जयपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा है कि राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आई एम शक्ति उड़ान योजना का शुभारम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में महिलाओं को स्वस्थ ,सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य सरकार  निरोगी राजस्थान के संकल्प व स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के सपने को साकार करने के साथ ही स्वस्थ व स्वच्छ नारी की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में हम ‘‘उड़ान’’ योजना का  शुभारम्भ करने जा रहें है। इसके द्वारा राजस्थान की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लाभांवित किया जाएगा। इसी प्रकार किसी भी कारण से अपनी नौकरी छोड़ चुकी महिलाओं को  पुनः नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना को भी लॉन्च किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग के माध्यम से कई नवाचार किये गए हैं जैसे इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना महिला नीति व आई एम शक्ति योजना के तहत लाखों महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आने वाले कल में राजस्थान की तरक्की व प्रगति में राजस्थान की बहनों व महिलाओं की बराबर भागीदारी हो यह हमारा सपना है।

राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित किये जाने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम के संबंध में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक आयोजित की गयी।

श्रीमती भूपेश ने राज्य स्तरीय समारोह में इंदिरा महिला शक्ति (आई एम शक्ति) की योजनाओं की प्रगति के साथ ही आई एम शक्ति उड़ान योजना की लॉचिंग, चार जिलों में वन स्टॉप सेंटर के भवन लोकार्पण एवं अन्य योजनाओं और उपलब्धियों के प्रस्तुतीकरण हेतु विभागीय स्तर पर आवश्यक तैयारियों  के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि आई एम शक्ति उड़ान योजना के प्रथम चरण में प्रदेश की 28 लाख किशोरियां तथा महिलाएं लाभांवित होंगी। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक पर 5 चिन्हित् आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 10 से 45 वर्ष तक आयु की प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

विनय एक्सप्रेस समाचार,जयपुर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने सभी जिला कलक्टर को निर्देश दिए है वे राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों की व्यक्तिगत निगरानी करते हुए शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, सभी जिला कलक्टर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना एवं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की सफलता पूर्वक क्रियान्विती भी सुनिश्चित करें।

श्री आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलक्टर व विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ संबंधित योजनाओं व कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फें्रेस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

 मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिला कलक्टर प्राप्त प्रकरणों की स्वं निगरानी करें और सभी प्रकरणों का निर्णयात्मक निस्तारण सुनिश्चित करें। ऎसी परिस्थिति उत्पन्न ना हों कि फॉलो-अप के अभाव में परिवादी का प्रकरण प्रशासन व विभागों के मध्य ही उलझा रहें। उन्होंने कहा कि आमजन के लिए कलक्टर वह पड़ाव होना चाहिए, जहां सभी समस्याओं का समाधान मिले। कलक्टर का दायित्व है कि वे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप संवेदनशील प्रशासन व जनसुनवाई को प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित करें। जिन विभागों में प्रकरण लम्बित है वहां पर कलक्टर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने 6 महीने से ज्यादा लम्बित प्रकरणों पर अतिशीध्र कार्यवाही के निर्देश भी दिए।

श्री आर्य ने ऊर्जा विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कुसुम योजना के बी कम्पोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत 25000 सोलर पम्प सेट स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य द्वारा 23800 सेट लगाए गए है। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए की योजना के ए व सी कम्पोनेंट को प्रोत्साहन देने व इनसे जुड़ी समस्याओं के निदान के दिए अतिरिक्त प्रयास करें।

बैठक में मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की अनुपालना में आगामी 4 वर्षों में 2000 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन, 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सोलर पैनल से जोड़ना, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण कार्य व उनके जमीन आवंटन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्य सचिव को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम-मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की प्रगति के बारें में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग की इस योजना ने सफलता के कई आयाम स्थापित किए है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अश्विनी भगत ने भी एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लम्बित प्रकरणों के बारें में मुख्य सचिव को अवगत कराया।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना व कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आदिनांक राजस्थान में सभी जिलों का प्रथम डोज के कवरेज में प्रतिशत 75 से ऊपर है। शेष पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण भी जल्द ही कर लिया जाएगा। बैठक में राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम की प्रबंध संचालक श्रीमति नलिनी कठौतिया ने मुख्यमंत्री युवा सबंल योजना की प्रगति व गौपालन विभाग की शासन सचिव डॉ. आरूषि अजेय मलिक ने डेयरी बूथ आवंटन व जिला स्तरीय नंदीशाला के चयन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार श्री मुक्तानंद अग्रवाल ने बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की उपलब्धियों के संबंध में प्रगति विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में सभी जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त व विभाग के उच्च अधिकरियों ने विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

विनय एक्सप्रेस समाचार,जयपुर। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की निवेशोन्मुखी ऊर्जा नीतियों के चलते आज सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने बताया कि सोलर उर्जा क्षेत्र में राजस्थान समूचे देश में सौर ऊर्जा हब के रुप में उभर गया है।

 श्री भाटी मंगलवार को यहां विद्युत भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बड़ी स्केल की चार इकाईयों सहित 23 संस्थाओं को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया। उन्होेंंंने कहा कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अब समय आ गया है जब हमें स्वयं आगे आकर बिजली बचत का वातावरण बनाना होगा वहीं युवाओं व बच्चों को ऊर्जा बचत का संदेश देना होगा कि आवश्यकता नहीं होने पर विद्युत उपकरणों को बंद करें, कम ऊर्जा खपत वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग करें।

उन्होंने बताया कि इंवेस्टमेंट राजस्थान में बड़ी संख्या में निवेशक राजस्थान में अक्षय ऊर्जा खासतौर से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।इससे प्रदेश ग्रीन एनर्जी की दिशा में और अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल के 365 दिनों मेेंं से 325 दिन सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होने से अनुकूल परिस्थितियां है। हमारी कमजोरी तपते रेगिस्तान और धूलभरी आंधियां ही आज हमारी ताकत बन गई है। प्रदेश में निवेश आ रहा है तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

श्री भाटी ने कहा कि पीएम किसान योजना हो या अक्षय ऊर्जा उत्पादन या फिर ऊर्जा दक्षता हो या ऊर्जा संरक्षण राजस्थान सभी क्षेत्रों में देश मेंअग्रणीप्रदेश हो गया है। हमनें एनर्जी ऑडिट का काम शुरु किया है तो बिजली की छीजत रोकने और गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की पहल की है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेशवासियों को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस एक साल को प्रदेश के गोल्डन वर्ष के रुप में देखा जा सकता है। इस साल 2021-22 में रिकार्ड 2200 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना की गई है। केन्द्र सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी ने राजस्थान को फ्रंट रनर राज्य घोषित किया है तो आज ही नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र मेे उल्लेखनीय उपलब्धि्योें के लिए राज्य को पुरस्कृत किया गया है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान में अड़ानी, मितल, जेएसड्ब्लू जैसे 16 बड़े निवेशक सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 59 हजार करोड़ के निवेश के एमओयू/एलओआई हस्ताक्षर कर चुके हैं। उन्हाेंने बताया कि यह इंवेस्टमेंट राजस्थान के अभी तक हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों में आधे से भी अधिक राशि के है।

चेयरमेैन डिस्काम्स श्री भास्कर ए. सावंत ने कहा कि इकोलोजीकल बैलेंस बनाए रखने के लिए ऊर्जा बचत समय की मांग और आज की आवश्यकता हो गई है। उन्होंने बताया कि आज दुनिया के सामने एटोमिक वार या आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस से भी अधिक कोई खतरा है तो वह इकोलोजिकल इंबैलेंस से हैं।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के महाप्रबंधक श्री सुनित माथुर ने स्वागत करते हुए बताया कि राज्य में 2009 से ऊर्जा बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का वितरण किया जाने लगा है। उन्होेंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण हमारी आदत में आना चाहिए।

समारोह में ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने श्री सीमेंट रास, जेके सीमेंट मांगरोल, राजस्थान टैक्सटाइल मिल भवानी मंढी और डिविजनल हॉस्पीटल नार्थ वेस्टर्न रेल्वे जोधपुर को शील्ड और प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कालीसिंध थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन निगम झालावाड़, रामपुरा अगुचा माइंस हिन्दुस्तान जिंक, फ्लक्स लाईट निमस जयपुर, बालकृष्णा इण्डस्ट्रीज, जेके टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज कांकरोली, श्री मोहता आयुर्वेदिक रसायनशाला बीकानेर, नार्थ वेस्टर्न रेल्वे मुख्यालय भवन जयपुर, सीकर रेल्वे स्टेशन, बाड़मेर रेल्वे स्टेशन, श्री मोहर सिंह फागरिया बीकानेर, श्री रामनारायण वैष्णव जयपुर, श्री कमल गोयल अजमेर, श्री सचिव गुप्ता गोटन, इंण्डस्ट्र जनरल लार्ज स्केल केरेज वर्कशाप अजमेर, एनर्जी क्लब एमएनआईटी जयपुर, श्री राम वीनाइल एण्ड केमिकल कोटा, चंबल फर्टिलाइजर गडेपान, सिरेमिक्स ग्रेनिटो बीकानेर और एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज जयपुर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होेने पुरस्कार विजेताओं की सराहना करते हुए बधाई दी।

चर्चा में विशेषज्ञों ने एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाए जाने, टैक्स एकेडमी जयपुर और अन्य संभागों में भी खोलने, पेट्रोल व डीजल पर वैट को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष करने, जीएसटी ई-मेल हेल्पलाइन को फिर से सुचारू कर व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करने की मांग रखी।

इस दौरान विशेषज्ञों ने लग्जरी टैक्स को स्पष्ट करने, स्टाम्प ड्यूटी कम करने, रॉयल्टी पर टैक्स को तर्कसंगत करने, हैंडीक्रॉफ्ट-हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने के सुझाव दिये। इसके साथ ही उन्होंने इन्ट्रा-सिटी संव्यवहारों पर ई-वे बिल की बाध्यता को खत्म करने, जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना करने के लिए भी सुझाव दिये।

उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कोरोना काल में बंद हुए रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को फिर से उभारने, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को और अधिक मजबूत करने के लिए राय रखी। साथ ही व्यापारियों और आम जनता से जुड़े आदेशों, सूचनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने सुझाव दिये।