कार्यकर्ता सायरा कंवर, सहायिका पूजा कंवर, आशा सहयोगिनी सुशीला उपस्थित रहे। समिति के गुरु अर्जुन दास, अभिषेक गुप्ता, उषा गुप्ता, बसंत किराडू, सोनू स्वामी, दीपक पुरोहित, दिलीप गुप्ता, वैभव, हिमांशी, मयंक उपस्थित रहे। प्रचारक उषा गुप्ता द्वारा बताया गया कि श्री गुरु अर्जुन दास जी द्वारा लगातार 25 वर्षों से धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किया जा रहे हैं। जिसमें जरूरतमंदों में वस्त्र सामग्री, राशन सामग्री, चिकित्सा सामग्री व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। पर्यावरण संरक्षक अभिषेक गुप्ता द्वारा शाखा बीकानेर में पिछले 5 वर्षों से किए गए सेवा कार्यों से अवगत करवाया गया।
गुरु अर्जुन दास जी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित माता को अपने बच्चों में सुविधा देने के साथ-साथ संस्कार डालने प्रेरणा दी गई जिससे आज के बच्चे कल के भावी युवा, अच्छे नागरिक बन सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सके। जिससे कि एक सशक्त भारत का सपना साकार हो सके। गुरूजी द्वारा सभी से आग्रह किया गया कि वे इस दीपावली पर दो पौधे अवश्य लगाये। बच्चों को पटाखों से दूर रखें एवं कोशिश करें कि उन्हें इन्हीं पैसों को सेवा कार्य या अन्य जरूरत में लगाने की प्रेरणा दें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता, सहयोगी, आशा सहयोगिनियों ने गुरुजी व संस्था के सदस्यों का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। गुरूजी द्वारा भी सभी को आशीर्वाद व धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन शांति व सफलता पूर्वक रहा।
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विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर से पूर्व डोर-टू-डोर सर्वे प्रभावी तरीके से नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला कलक्टर ने सोमवार को दीनदयाल सर्किल स्थित नगर निगम कार्यालय में वार्ड 50, 51 और 52 के लिए आयोजित शिविर का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने शिविर से पूर्व किए गए सर्वे पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि शिविर से तीन दिन पूर्व तीनों वार्डों के प्रत्येक घर का सर्वे किया जाना था, लेकिन निगम द्वारा अपूर्ण सर्वे किया गया। इस कारण शिविर के दौरान पट्टे के तीन आवेदन ही प्राप्त हुए। वहीं निरीक्षण के दौरान पुराने 25 आवेदन लंबित पाए गए। जिला कलक्टर ने इसे भी गंभीरता से लिया। उन्होंने पूर्ण सर्वे नहीं किए जाने का कारण पूछा और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए।
सर्वे के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हनुमानहत्था
नगर निगम द्वारा शिविर से पूर्व किए गए सर्वे के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जिला कलक्टर ने हनुमानहत्था क्षेत्र में पूनम सिंह राजपुरोहित के घर पहुंचकर फीडबैक लिया। इस दौरान जानकारी मिली कि सोमवार को ही क्षेत्र में सर्वे किया गया, जबकि यह सर्वे शिविर से तीन दिन पूर्व करना था। पट्टे के लिए आवेदन भी सोमवार को ही दिया गया। इस पर जिला कलक्टर ने सर्वे टीम के सदस्यों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों के माध्यम से शिविरों का प्रचार-प्रसार करवाने तथा सर्वे टीमों का नियमित रिव्यू करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त गोपाल राम बिड़दा सहित अन्य अधिकारी साथ रहे।
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विनयएक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि सभी विभाग अपने यहां सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि आमजन को राहत मिलें। शिकायतों का निस्तारण करतेे समय परिवादी की संतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिला कलक्टर ने मंगलवार को नगर विकास न्यास सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह बात कही। गौतम ने कहा कि अधिकारी दर्ज शिकायतों का विश्लेषण कर निस्तारण करें।
मनरेगा में ना हो कोई गड़बड़ी
गौतम ने कहा कि मनरेगा के तहत जिले में व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे में सक्षम अधिकारी नियमित रूप से कार्यस्थलों को निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई गड़बड़ी ना हो, उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि मनरेगा से जुड़ी प्रत्येक शिकायत पर गंभीर जांच हो और तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाए। मनरेगा की शिकायतों को प्राथमिकता पर लेकर निस्तारण हो, अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। वास्तविक धरातल पर जाकर जांच की जाए और यदि कोई शिकायत झूठी हो तो इस सम्बंध में सूचना दें।
गौतम ने कहा कि वेज रेट यदि कम आई तो सम्बंधित बीडीओ को जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला कलक्टर ने सीईओ से अब तक हुई जांच के सम्बंध में रिपोर्ट मांगते हुए निर्देश दिए कि मनरेगा केे तहत रोजना किए गए निरीक्षण की सूचना भी भेजें। जिला कलक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को पोर्टल पर दर्ज समस्त प्रकरण एक सप्ताह में शून्य करने के निर्देश दिए।
टीकाकरण और संस्थागत प्रसव पर दें विशेष ध्यान
गौतम ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि टीकाकरण, संस्थागत प्रसव में पीएचसी स्तर पर हो रही ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीकाकरण का सामान्य गति से नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। संस्थागत प्रसव तथा टीकाकरण के प्रतिशत में यदि कमी रही तो ब्लाॅक सीएमओ को जिम्मेदार मानते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। व्यवस्था को सामान्य और सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारी निरीक्षण करें। उन्होंने ऐसी समस्त पीएचसी की रिपोर्ट मांगी, जहां 1 अपै्रल से अब तक एक भी डिलीवरी नहीं हुई है। राजश्री, जननी सुरक्षा योजना में अप्रैल माह में हुए भुगतान में कमी पर नाराजगी जताते हुए गौतम ने कहा कि सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ समय पर अभ्यर्थियों के खाते में पहुंच,े यह सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि कई जगहों से जीएलआर आदि की नियमित सफाई नहीं होने की शिकायतें मिली है, ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन हो, पानी की टंकियों की नियमित सफाई का सिस्टम कार्यरत रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कहीं पेयजल आपूर्ति की समस्या आए तो टैंकर आदि के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करवाई जाए। बिजली विभाग अधिशाषी अभियंता कार्यालय में समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखें, जिससे टूटे पोल, ट्रांसफार्मर बदलवाने जैसी शिकायतों को तुरंत निस्तारित किया जा सके। गर्मी के मौसम में आंधियों की आशंका के मद्देनजर विभाग अतिरिक्त तैयारी रखें।
निःशुल्क दवा के पोर्टल का करें निरीक्षण
बैठक में जिला कलक्टर ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी कनिष्क कटारिया से कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण करें, पोर्टल पर दवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ कुछ पीएचसी -सीएचसी में दूरभाष पर बात करके पोर्टल और भौतिक रूप से उपलब्ध दवाइयों की जानकारी प्राप्त करें। साथ ही राजश्री योजना और जननी सुरक्षा योजना की संपूर्ण जानकारी लें, जिसमें भुगतान करने की कार्य विधि और अब तक पात्र महिलाओं को भुगतान में देरी होने की कारणों की भी समीक्षा की जाए। दोनों ही योजनाओं की संपूर्ण समीक्षा के बाद नोट बनाकर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया जाए। बैठक में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।