जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक: तकनीकी प्रक्रियाओं के ‘टाइम एनालिसिस’ से ‘हर घर नल कनेक्शन’ के कार्यो में गति लाएं – अतिरिक्त मुख्य सचिव

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होेंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेजेएम के कार्यो में गति लाने के लिए योजनाओं की स्वीकृति से लेकर तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने तथा मौके पर कार्य आरम्भ कर लक्ष्य के अनुरूप ‘हर घर नल कनेक्शन’ देने में लगने वाले समय का बारीकी से विश्लेषण किया जाए। सभी स्तरों पर इसी प्रकार टाइम एनालिसिस करते हुए एक-एक दिन का समय बचाने की रणनीति के साथ कार्य करते हुए परियोजनाओं में ‘हर घर नल कनेक्शन’ जारी करने के कार्यो को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

प्रशंसा पत्र एवं नोटिस जारी होंगे

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने रेग्यूलर एवं मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने के बाद टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर निविदाएं आमंत्रित करने, इसके बाद वर्क ऑर्डर जारी करने और मौके पर ‘हर घर नल कनेक्शन’ का कार्य आरम्भ करने के आधार पर कार्यो की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जेजेएम की प्रगति के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए अलग-अलग घटकों में राज्य स्तर पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र (लेटर ऑफ एप्रिशिएशन) देने तथा कम प्रगति वाले रीजन, जिले एवं प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नागौर प्रोजेक्ट के तहत तकनीकी स्वीकृतियां जारी होने के साथ ही टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने में तत्परता से कार्यवाही तथा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाही में ‘हर घर नल कनेक्शन’ के लक्ष्यों में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक प्रगति की सराहना करते हुए मुख्य अभियंता को ‘प्रशंसा पत्र’ जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करने में अत्यधिक देरी पर जोधपुर प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता तथा कोटा प्रोजेक्ट के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कार्यादेश जारी करने में विलम्ब पर कुछ अधीक्षण अभियंताओं (एसई) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

‘विलेज एक्शन प्लान’ में सिरोही के कलक्टर व एसई को ‘एप्रिशिएशन लेटर’

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जेजेएम की सपोर्ट गतिविधियों के तहत सिरोही जिले में अधिकांश गांवों के विलेज एक्शन प्लान का कार्य पूरा करने पर जिला कलक्टर एवं विभाग के जिला अधिकारी को भी ‘एप्रिशिएशन लेटर‘ देने के निर्देश दिए। प्रदेश में स्कूलों को नल कनेक्शन से जोड़ने में चुरू, श्रीगंगानगर एवं झुंझुनूं तथा आंगनाबाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन में श्रीगंगानगर एवं झुंझुनूं जिलों में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए भी सम्बंधित अधीक्षण अभियंताओं को ‘प्रशंसा पत्र‘ जारी करने को कहा। श्री पंत ने तकनीकी स्वीकृतियां और निविदाएं जारी करने के मामले में अच्छे कार्य के लिए जालौर, चुरू, नागौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और जैसलमेर के अधीक्षण अभियंताओं को ‘प्रशंसा पत्र‘ देने के निर्देश दिए। जालौर जिले में कार्यादेश जारी करने का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने पर वहां के अधीक्षण अभियंता को ‘प्रशंसा पत्र‘ दिया जाएगा।

सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर समानांतर कार्यवाही हो

श्री पंत ने जेजेएम में मंजूर परियोजनाओं के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों को स्थाई स्रोत से लम्बी अवधि तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। ऎसे में सभी जिलों में स्वीकृत परियोजनाओं के तहत सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर पूरा फोकस करते हुए रिचार्ज स्ट्रक्चर और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने कार्य भी समानांतर रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से जलदाय विभाग एवं ग्रामीण विभाग की ओर संयुक्त रूप से जेजेएम परियोजनाओं में सोर्स सस्टेनेबिलिटी के कायोर्ं में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं वित्त आयोग के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने के लिए सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने वीसी में पांच विशेष श्रेणी वाले जिलों (एस्पिरेशनल डिस्टि्रक्ट्स) जैसलमेर, बारां, सिरोही, धौलपुर एवं करौली में जेजेएम के कायोर्ं की अलग से समीक्षा करते हुए इनसे सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी प्रगति राज्य के औसत से अधिक रहे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाए।

बैठक में रखा प्रगति का ब्यौरा

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में रेग्यूलर विंग के तहत 9850 गांवों की तकनीकी स्वीकृतियां तथा 9212 गांवों की निविदाएं जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही 2384 गांवों में 7 लाख 60 हजार 540 ‘हर घर नल कनेक्शन‘ के कार्यादेश जारी कर दिए गए है, इनमें से 5 लाख 37 हजार 45 ‘हर घर नल कनेक्शन‘ का कार्य वर्तमान में मौके पर जारी है। इसी प्रकार मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत 4142 गांवों की तकनीकी स्वीकृतियां और 3404 गांवों की निविदाएं जारी की जा चुकी है। वर्तमान में 542 गांवों में एक लाख 12 हजार 834 ‘हर घर नल कनेक्शन‘ देने का कार्य मौके पर चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 49 हजार स्कूलों एवं 21 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को नल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जेजेएम की सपोर्ट गतिविधियों में प्रदेश के 43 हजार 323 गांवों में से 42 हजार 800 से अधिक गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन करते हुए 99 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है।

ये रहे वीसी में मौजूद

वीडियो कांफ्रेंसिंग से जेजेएक के मिशन निदेशक एवं मुख्य अभियंता (ग्रामीण) श्री आरके मीना, मुख्य अभियंता (विशेष प्रोजेक्ट्स) श्री दलीप कुमार गौड़, मुख्य अभियंता (तकनीकी) श्री संदीप शर्मा, मुख्य अभियंता (नागौर) श्री दिनेश कुमार गोयल, मुख्य अभियंता (जोधपुर) श्री नीरज माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ग्रामीण) श्री महेश जांगिड़, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विशेष प्रोजेक्ट्स) श्री अमिताभ शर्मा, डब्ल्यूएसएसओ के निदेशक श्री हुकम चंद वर्मा के अलावा प्रदेश भर से रेग्यूलर विंग एवं प्रोजेक्ट विंग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी भी जुड़े।