एनसीपीसीआर भारत सरकार ने शुक्रवार को की थी समीक्षा बैठक, एडीएम मोहनलाल खटनवालिया की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन
विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा शुक्रवार को वीसी के माध्यम से वेस्टर्न रीजन के राज्यो की पीएम केयर फोर चिल्ड्रन योजना पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने राज्य के सभी जिलो को निर्देशित कर पीएम केयर फोर चिल्ड्रन योजना का लाभ अधिकाधिक् बच्चों को दिलाने संबंधी निर्देश दिए। वरचुअल आधार पर आयोजित हुई पीएम केयर फोर चिल्ड्रन योजना में नागौर के एनआईसी सेंटर एवं लिंक से नागौर जिले के सम्बंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। एन आईसी सेंटर नागौर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनवालिया सहित बाल अधिकारीता विभाग के सहायक निदेशक संजय सांवलानी, बाल कल्याण समिति सदस्य निधि हेड़ा, सदस्य रामलाल कुवाँड़, बाल संरक्षण अधिकारी डाॅ. लक्ष्मणराम माली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बाल कल्याण समिति नागौर के अध्यक्ष मनोज सोनी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनवालिया ने बताया कि नागौर जिले में ऐसे तीस बच्चे सामने आए है, जिन्होंने कोरोनाकाल में अपनो को खो दिया। जिनके पालन पोषण करने वाला कोई नहीं। इस संबंध में जिला प्रशासन, बाल कल्याण समिति, बाल अधिकारीता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अन्य विभागों के संयुक्त माध्यम से उन बच्चों के पुनर्वास की प्रकिया पूरी की गई एवं जिले के तीस बच्चों को इसका लाभ प्रदान किया गया।
23 साल पूरे होने पर ऐसे बच्चों को मिलेगी एक मुश्त दस लाख की राशि
इसको लेकर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय साँवलानी ने बताया कि जिले के अब तक तीस बच्चे जो पीएम केयर फोर चिल्ड्रन योजना में नामांकित हो चुके है उन्हें 23 साल पूरे करने पर एक मुश्त दस लाख की सहायता राशि, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा स्पोनसरशिप योजना के तहत 2000 की राशि प्रतिमाह प्रति बच्चा अठारह वर्ष पूर्ण होने तक, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत एक लाख रुपए प्रति बच्चे एक मुश्त सहायता राशि, 2500 रुपए प्रत्येक बच्चे को पालनहार योजना के तहत एवं पांच लाख रुपये की राशि अठारह वर्ष पूर्ण होने पर दी जाएगी।
कही बच्चा छूट गया तो तत्काल जिला प्रशासन को दे जानकारी – खटनवालिया
इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनवालिया ने बताया कि कोरोनाकाल की त्रासदी में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और उसकी जानकारी जिला प्रशासन तक नहीं पहुंची तो सभी की जिम्मेदारी है कि उनकी सूचना अविलम्ब जिला प्रशासन तक प्रेषित करे, ताकि उन बच्चों की सहायता एवं पुनर्वास की कार्रवाई की जा सके।
Author: विनय थानवी
