जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का हुआ आयोजन

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर।राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार श्री भुवन गोयल अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) मेड़ता की अध्यक्षता में आज दिनांक 03.03.2021 को पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत बैठक आयोजित कर प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर अपराध के पीडि़तों को सहायता राशि स्वीकृत की गयी। सचिव श्री रामदेव सान्दू ने बताया कि आयोजित बैठक में पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत 18 प्रार्थना-पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। उक्त प्रकरणो में हत्या, बलात्कार, पोक्सों अधिनियम, अज्ञात वाहन से दुर्घटना के मामले आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता के प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर 13 प्रकरणों में राज्य के व्यय पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी। इसी तरह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री भुवन गोयल की अध्यक्षता में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक का भी आयोजन किया गया जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों, राजीनामा योग्य प्रकरणों में जेल में निरूद्ध बन्दियों आदि के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार सेनी, पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि श्री विक्रम सिह भाटी, श्री सुधीर पारीक न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय मेडता, श्री रामदेव सान्दू सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर श्री महेन्द्र प्रताप बेनीवाल, श्री जिला बारसंघ उपाध्यक्ष श्री रामवीर सिंह राठौड, श्री नोरतन गहलोत लोक अभियोजक मेड़ता उपस्थित रहे।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार श्री भुवन गोयल अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) मेड़ता के निर्देशानुसार दिनांक 03.03.2021 से 10.03.2021 तक महिला दिवस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रामदेव सान्दू ने बताया कि इस सप्ताह के दौरान मोबाईल वैन के माध्यम से मेडता न्यायक्षेत्र के गांव,ढाणी, कस्बा इत्यादि मे आम नागरिको को उनके अधिकारो व राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ की जानकारी दी जावेगी। इसके तहत आज दिनांक 03.03.2021 को ग्राम डांगावास, नेतडिया, धोलेराव कलां, धाध्ांलास उदा आदि गांवो में विधिक शिविरो का आयोजन कर उपस्थित महिलाओ, आमजन को कानूनी जानकारी प्रदान की गई।