बीमारी के इलाज के साथ बचाव के उपायों पर भी हो फोकस : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए प्रदेश भर में तीन माह तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये गये है। श्री जूली बुधवार को शासन सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति हितधारकों के लिए आयोजित सेमीनार की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने माइंस एवं श्रम विभाग के जवाबों पर नाराजगी व्यक्त की और सभी संबंधित विभागों को सिलिकोसिस के बचाव के लिए माइंस एवं निर्माण साइट्स तथा अन्य संभावित क्षेत्रों को चिन्ह्ति कर इस बीमारी से बचाव के उपाय अपनाए जाने के सख्त निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि हमारा फोकस बीमारी के इलाज के साथ बचाव के उपायों पर भी होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए सभी संबंधित विभाग यथा माइन्स, उद्योग विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल (बीओसीडब्ल्यू) सप्ताह भर में अपनी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करेंगे तथा इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विस्तृत कार्य योजना बनाएगा।
श्री जूली ने कहा कि अक्टूबर माह में अगले तीन माह की कार्य योजना तैयार की जाएगी और नवम्बर माह से पूरे प्रदेश भर में तीन माह तक सिलिकोसिस बीमारी के बचाव व रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित विभागों को सिलिकोसिस रोग बाहुल्य क्षेत्र करौली व जोधपुर जिले में जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये, जिसमें मुख्यालय स्तर से एक टीम उपस्थित रहेगी।
उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस से बचाव के लिए प्रचार-प्रसार के साथ निर्माण साइट्स पर श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाए। इसके लिए नियमित शिविर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि खानों व निर्माण साइट्स के मालिकों को इस संबंध में शिक्षित व संवदेनशील बनाया जाए और गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले खान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाए।
मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सिलिकोसिस की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सभी माइंस एवं निर्माण साइट्स पर सिलिकोसिस से बचाव संबंधी उपाय अपनाए जाए ताकि किसी को भी यह बीमारी ही ना हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस पीडितों को राहत प्रदान की जा रही है, फिर भी ऐसे सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने चाहिए जिससे रोग ही पैदा न हो।
विभाग के शासन सचिव, डॉ समित शर्मा ने राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 स्टेट फ्लैगशिप स्कीम के तहत सिलिकोसिस रोग की पहचान, उपचार, नियंत्रण, उन्मूलन और पुनर्वास का काम किया जा रहा है। सिलिकोसिस पोर्टल पर पीडितों के रजिस्ट्रेशन, प्रमाणन, सहायता राशि जैसी अन्य सुविधाएं ऑनलाइन किये जाने से पारदर्शिता आई है।
कार्यक्रम में श्री भानु प्रकाश एट्ररू शासन सचिव श्रम, श्री अंतर सिंह नेहरा आयुक्त श्रम विभाग, श्री गजानंद शर्मा आयुक्त विशेष योग्यजन निदेशालय, विभिन्न विभागीय अधिकारी, न्यूमोकोनियोसिस नीति क्रियान्वयन समिति के सदस्य, विभिन्न सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि तथा विशेष योगयजन निदेशालय के अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
Author: विनय थानवी
