प्रभारी शासन सचिव गुप्ता ने ली समीक्षा बैठक

विनय एक्सप्रेस समाचार,बीकानेर। पर्यटन और देवस्थान विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि नहरबंदी के दौरान पेयजल वितरण को लेकर कोई समस्या नहीं हो, इसके मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारी पूर्ण समन्वय एवं मुस्तैदी से कार्य करें। किसी भी कीमत पर पानी की चोरी ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
प्रभारी सचिव गुरुवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि नहरबंदी के दौरान भी प्रत्येक उपभोक्ता तक पेयजल पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। नहर एवं पेयजल विभाग द्वारा जल भंडारण के सभी स्त्रोत भर लिए जाएं तथा पेयजल वितरण का कार्य भी प्रभावी योजना के अनुसार हो। ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार जल परिवहन भी किया जाए।
प्रभारी सचिव ने कहा कि पहली बार बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर अभी से त्वरित कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। राज्य सरकार इसे लेकर पूर्ण गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो तथा समस्त विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित घोषणा की जानकारी रखें। साथ ही इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहे।
प्रभारी सचिव ने कहा कि सभी अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों से पूर्व में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सका। वर्तमान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसके मध्यनजर सभी अधिकारी ‘टीम भावना’ के साथ काम करें तथा आमजन को एडवाइजरी अनुपालना हेतु समझाइश के साथ-साथ सख्ती भी अपनाई जाए। उन्होंने वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की तथा कहा कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष तक के सभी नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है। जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति वैक्सीनेशन से वंचित न रहे इसके लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए।
गुप्ता ने कहा कि शहरी क्षेत्र में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने नरेगा में नियोजित श्रमिक तथा भुगतान की स्थिति की समीक्षा की प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वस्थ भारत मिशन की गतिविधियों के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि विद्युत निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करंे कि गर्मियों में विद्युत सप्लाई को लेकर कोई परेशानी नहीं हो तथा शिकायत प्राप्त होने पर निस्तारण के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि नहरबंदी के दौरान सुचारू पेयजल आपूर्ति के प्लान के अनुसार कार्य किया जा रहा है। शोभासर और बीछवाल रिजर्ववायर को पूर्ण भर लिया गया है तथा आवश्यकता वाले क्षेत्रों में जल परिवहन की योजना तैयार कर ली गई है। कोरोना एडवाइजरी की पालना के लिए जिले भर में औचक कार्रवाई की जा रही है। अब तक पौने दो लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जा चुका तथा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, नगर निगम आयुक्त ए.एच. गौरी, सहायक निदेशक (लोकसेवाएं) सबीना बिश्नोई, निगम उपायुक्त पंकज शर्मा, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता ए. के. गोयल, सूचना प्रौद्योगिकी के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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60 दिन से अधिक समय तक लंबित रहे प्रकरण, तो होगी कार्यवाही: मेहता
बीकानेर, 25 मार्च। जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर 60 दिनों से अधिक समय तक प्रकरण लम्बित रहने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मेहता गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्पर्क पोर्टल की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर अपने विभाग के प्रकरणों की नियमित माॅनिटरिंग करें तथा अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयास किए जाएं। यदि प्रकरण रिजेक्ट करने योग्य हों तो सम्बन्धित व्यक्ति को तर्कसंगत जवाब जाए। ऐसा नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उच्च स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा होती है। ऐसे में किसी एक विभाग के कारण यदि जिला निचले पायदान पर रहता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग, सी.एम.ओ. तथा राजभवन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए।

शुक्रवार को उपखण्ड स्तर पर होगी जनसुनवाई
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए लागू नई व्यवस्था के तहत शुक्रवार को सभी उपखण्ड मुख्यालय पर जनसुनवाई होगी। जनसुनवाई में सभी ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही से 7 दिन में अवगत करवाया जाए।
सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सबीना बिश्नोई ने बताया कि जिले में 60 दिन से अधिक के कुल 95 प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें से पंचायतीराज, नगर निगम, स्थानीय निकाय विभाग तथा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सर्वाधिक प्रकरण हैं।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, नगर निगम आयुक्त ए.एच. गौरी सहित सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

Author: विनय थानवी