मैराथन जनसुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने सुनी आमजन की सैंकड़ों समस्याएँ : दिए समाधान के निर्देश

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके और जवाबदेहिता के साथ कार्य कर रही सरकार-भाटी

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि आमजन की समस्याओं की सुनवाई तथा इनके त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार प्रत्येक मंत्री एवं विधायक अपने प्रभार तथा गृह जिले के अलावा विधानसभा क्षेत्र में आमजन की सुनवाई करते हुए इनके दुःख-दर्द दूर कर रहे हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री सोमवार को सर्किट हाउस में मैराथन जन सुनवाई के दौरान आमजन से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष रखीं, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के साथ खड़ी है तथा प्रदेश वासियों की समस्याओं को सुनने तथा इनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार पारदर्शी तरीके और जवाबदेहिता से काम कर रही है तथा प्रदेश की जनता के साथ किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करने में जुटी हुई है। राज्य के बजट में इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री द्वारा गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं तथा इनके समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले समय में प्रदेश में हजारों किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में बेहतरीन कोविड प्रबन्धन किया गया, जिसकी स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। भाटी ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा को तहसील और ग्राम स्तर तक पहुंचाया गया है। पिछले ढाई वर्षो में प्रदेश में 123 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। काली बाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना के तहत 12 हजार 500 मेधावी बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहली बार 500 से अधिक संख्या वाली बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों को महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जा रहा है। आमजन की समस्याओं की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त समस्याओं का समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारण करवाया जाएगा।