इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट से पर्यटन एवं धार्मिक स्थल बनेंगे खुले में कचरा और प्लास्टिक मुक्त

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बुधवार को राज्य स्तरीय वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होनें स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित पर्यटन एवं धार्मिक आस्था के स्थलों पर कचरा प्रबन्धन एवं उन्हें प्लास्टिक मुक्त बनाने से सम्बन्धित  ‘‘लाइटहाउस प्रोजेेक्ट’’, गांवों में घर-घर कचरा संग्रहण सहित विभिन्न घटकों के सम्बन्ध में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। साथ ही 15वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग सहित पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

शासन सचिव ने निर्देश दिए कि लाइटहाउस परियोजना में चिन्हित स्थलोंं पर ‘‘इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट’’ की योजना पर समयबद्ध रूप से काम किया जाए, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों एवं धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों को स्वच्छ एवं पवित्र वातावरण मिल सके। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (गर््रामीण) के विविध घटकाें की समीक्षा करते हुए कहा कि 15 नवम्बर, 2022 तक उन गांवों की पहचान की जाये जिनमें सम्बन्धित सभी गतिविधियां पूरी कर उन्हें ओ.डी.एफ.प्लस की किसी भी श्रेणी में सम्मिलित किया जा सके।

 उन्होंने कहा कि योजना में चिन्हित गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियाें को अधिकतम व्यावहारिक रखते हुए इन कार्यों में तेजी लाई जावे। जिले के  मुख्य कार्यकारी अधिकारी निरन्तर कार्य की प्रगति की समीक्षा करें, जिससे विभिन्न जिलों में प्रगति लक्ष्य अनुरूप आ सके। उन्होंने ग्राम पंचायत में निर्मित अम्बेडकर भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर काम में गति लाने के निर्देश दिये। साथ ही आरजीएसए में स्वीकृत ग्राम पंचायत 7वन एवं नागरिक सेवा केन्द्र के स्वीकृत कार्यों की राशि व्यय कर उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर भेजने के निर्देश दिए। एसबीएम (ग्रामीण) के निदेशक श्री संदेश नायक ने भी अधिकारियों को मिशन के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

पंचायत राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की जिलेवार और ब्लॉकवार समीक्षा करते हुए शासन सचिव श्री जैन ने कहा कि यह विभाग ग्रामीण जन के कार्यों से सीधा जुड़ा है। उन्होंने योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के लिए अच्छा काम करने वाले अधिकारियों का उत्साह बढाया एवं लक्ष्यों में पिछड़ने वाले अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही, मॉनिटरिंग की कमी या काम नहीं करने के कारण योजनाओं के बजट में कमी आती है, तो इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने मिनी सचिवालय, अम्बेडकर भवन निर्माण, नव सृजित ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के भवन निर्माण सहित विभिन्न कार्याें की इस वीसी में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

पंचायती राज विभाग के सभागार में हुई इस वीसी में विभिन्न जिलों से जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, लेखाधिकारी, संबंधित योजना प्रभारी, अभियन्ता ने भाग लिया एवं मुख्यालय पर पंचायती राज एवं स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी शामिल हुए।