विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। प्रदेश में बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों एवं अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के 36 न्याय क्षेत्रों के मुख्यालयों पर वल्नरेबल विटनस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने सेंटर्स की स्थापना के लिए 9.56 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।