विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। बुधवार ए.सी. बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सरदार सिंह गुर्जर तकनीकी सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नाहरी नाका, शास्त्रीनगर जयपुर को परिवादी से 1 हजार 500 रूपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी दूकान के विद्युत कनेक्शन लगाने की एवज में सरदार सिंह गुर्जर तकनीकी सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नाहरी नाका, शास्त्रीनगर जयपुर द्वारा 3 हजार 500 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।
जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सरदार सिंह गुर्जर पुत्र श्री देवीनारायण गुर्जर निवासी ग्राम चुराडा तहसील निवाई, पुलिस थाना दतवास, जिला टोंक हाल तकनीकी सहायक द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नाहरी नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर को परिवादी से 1 हजार 500 रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी तकनीकी सहायक द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 1 हजार 500 रूपये की रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।
एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।