विनय एक्सप्रेस समाचार,जयपुर। प्रमुख शासन सचिव (वित्त) श्री अखिल अरोरा की अध्यक्षता में शनिवार को आगामी बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 की तैयारी के लिए शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रमुख शासन सचिव के साथ शासन सचिव (राजस्व) श्री टी. रविकान्त, वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य आयुक्त श्री रवि जैन, संयुक्त शासन सचिव (कर) टीना डाबी एवं अन्य अधिकारीगणों ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और विशेषज्ञों से बजट संबंधी सुझाव आमंत्रित किये गए।
चर्चा में विशेषज्ञों ने एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाए जाने, टैक्स एकेडमी जयपुर और अन्य संभागों में भी खोलने, पेट्रोल व डीजल पर वैट को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष करने, जीएसटी ई-मेल हेल्पलाइन को फिर से सुचारू कर व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करने की मांग रखी।
इस दौरान विशेषज्ञों ने लग्जरी टैक्स को स्पष्ट करने, स्टाम्प ड्यूटी कम करने, रॉयल्टी पर टैक्स को तर्कसंगत करने, हैंडीक्रॉफ्ट-हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने के सुझाव दिये। इसके साथ ही उन्होंने इन्ट्रा-सिटी संव्यवहारों पर ई-वे बिल की बाध्यता को खत्म करने, जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना करने के लिए भी सुझाव दिये।
उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कोरोना काल में बंद हुए रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को फिर से उभारने, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को और अधिक मजबूत करने के लिए राय रखी। साथ ही व्यापारियों और आम जनता से जुड़े आदेशों, सूचनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने सुझाव दिये।
Author: विनय थानवी
