विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शासन सचिव डॉ0 समित शर्मा ने सिलिकोसिस पोर्टल पर चिकित्सा सुविधाओं की मैपिंग आवश्यक बताते हुए इसे शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं।
डॉ शर्मा ने आज शुक्रवार को अम्बेडकर भवन स्थित सभागार में विभागीय योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के संबंध में बैठक में ये निर्देश दिए।
शासन सचिव ने सिलिकोसिस पीड़ितों की सुविधा के लिए तैयार किये जा रहे नए पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इसे और सरलीकृत बनाया जाना चाहिए। साथ ही पीड़ितों के लिए पोर्टल पर ही रेडियोलोजिस्ट, डिजीटल एक्सरे, चिकित्सा अधिकारी, रेडियोग्राफर आदि मेडिकल सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं की मैपिंग कराई जाए। इसमें तकनीक का उपयोग करते हुए डिजिटल एक्स-रे ऑनलाइन राजकीय रेडियोलॉजिस्ट को प्रेषित करने और उनके द्वारा अप्रूव करने के बाद सिलिकोसिस योजना के लाभ उन्हें प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया भी दुरूस्त करने के निर्देश दिए।
निःशक्तता प्रमाण पत्र आवेदन लंबित न रहें-
बैठक में मौजूद मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डॉ0 शर्मा ने निःशक्तजन के लिए आवष्यक निःशक्तता प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पीएमओ, बीसीएमओ से लेकर मेडिकल कालेज स्तरों पर ये आवेदन लंबित होने से पीड़ितों को परेशानी हो रही है। इनका अविलंब निस्तारण किया जाए। विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि पिछले हफ्तों में अनेक प्रकरण निस्तारित किए गए हैं।
उन्होंने निःशक्तता रजिस्ट्रेशन पोर्टल को भी और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए सीएचसी, पीएचसी, चिकित्सक, जांच मशीन आदि की पोर्टल पर मैपिंग की जरूरत बताई।
डॉ0 शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में फर्जी आवेदन को रोकने तथा स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में दस्तावेज को न्यूनतम करने, जनाधार से अधिकतम सूचना और दस्तावेज प्राप्त करने पर भी सूचना प्रौद्योगिकी से जुडे अधिकारियों से चर्चा की।
उन्होने बैठक में पालनहार, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता, कोविड एक्स ग्रेसिया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित अन्य योजनाओं पर भी आईटी विशेषज्ञों के सुझाव जाने व प्रक्रिया को सरलीकृत करने के संबंध में निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अनुदानित स्वयं संस्थाओ के आवेदन, अनुदान आदि की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में श्री गजानंद शर्मा, आयुक्त, विशेष योग्यजन, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री ओ0पी0 बुनकर सहित चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और एन आई सी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Author: विनय थानवी
