विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चंद्र मीना ने निर्देशित किया है कि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप विभागीय योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करते हुए गुणवत्ता पूर्ण कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाएं। उन्होंने यह निर्देश मंगलवार को डूंगरपुर जिला परिषद की डीपी सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए दिए। उन्होंने क्रियान्वित कार्यों की समीक्षा के दौरान कई कार्याे के पूर्ण होने में देरी, अपूर्ण कार्यों, गुणवत्ता में कमी तथा अनियमितताओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग एवं सराहना दी जाएगी और जो अधिकारी कर्मचारी कार्यों में कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बैठक के दौरान पंचायती राज विभाग मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले में नियोजित श्रमिक, जॉब कार्ड, वेज रेट, भुगतान जियो टैगिंग व्यक्तिगत कार्य कन्वर्जेंस तथा 2022-23 वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। ब्लॉकवार प्रगति की जानकारी लेते हुए ब्लॉक दोवड़ा एवं साबला पर अधिक फोकस करने के निर्देश प्रदान किए इसके साथ ही जिले में वन विभाग के माध्यम से नर्सरी प्रतीक फोकस करते हुए फलदार वृक्षों को लगाए जाने की बात कही। इसके साथ ही जिले में तालाबों को इस तरह से गहरा कराए जाने उसमें अधिक समय तक पानी का ठहराव हो सके जिससे कि लंबे समय तक उस पानी का उपयोग करते हुए यहां के निवासियों को लाभ हो सके के निर्देश प्रदान किए।
बैठक के दौरान विधायक डूंगरपुर श्री गणेश घोघरा विधायक चौरासी राजकुमार रोत द्वारा कई जगहों पर तालाब अथवा एनीकट निर्माण के दौरान वन विभाग की जमीन होने पर आने वाली तकनीकी समस्या से भी अवगत कराया। इस अवसर पर शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री केके पाठक ने कहा कि इस तरह की तकनीकी समस्या आने पर नियमानुसार समाधान करते हुए वन विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाकर जनहित में कार्य करें। इसके साथ ही सिंचाई विभाग से बने तालाब पंचायत राज विभाग विभाग को देने के पश्चात बड़े कामों के निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान करते हुए निर्देशित किया कि जरूरी कार्यों को चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
Author: विनय थानवी
