भरतपुर में वन विभाग के वनपाल एवं वृक्ष पालक 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी धौलपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये अजय सिंह, वनपाल, नाका वन विभाग, हलैना जिला भरतपुर एवं महेन्द्र, वृक्ष पालक, वनपाल नाका, वन विभाग, हलैना जिला भरतपुर को परिवादी से 11 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।


भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी की धौलपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे खेत में लगे हुये बबूल व अन्य पेड़ां की लकड़ियों को कटवाने में मदद करने की एवज में अजय सिंह, वनपाल, नाका वन विभाग, हलैना जिला भरतपुर एवं महेन्द्र, वृक्ष पालक, वनपाल नाका, वन विभाग, हलैना जिला भरतपुर द्वारा 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।


जिस पर एसीबी धौलपुर के पुलिस उप अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये अजय सिंह पुत्र श्री भरत सिंह, जाति जाट, उम्र 42 साल, निवासी 308, सेढ का मढ चौराहा के पास, गोपालगढ़ मोहल्ला, जिला भरतपुर हाल वनपाल, नाका वन विभाग, हलैना जिला भरतपुर एवं महेन्द्र पुत्र श्री किशन सिंह, जाति जाट, उम्र 59 साल, निवासी ग्राम नसवारा, थाना हलैना, जिला भरतपुर हाल वृक्ष पालक, वनपाल नाका, वन विभाग, हलैना जिला भरतपुर को परिवादी से 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 02.05.2022 को गोपनीय सत्यापन के दौरान अजय सिंह, वनपाल द्वारा 4 हजार रूपये प्राप्त कर गिनकर महेन्द्र सिंह, वृक्ष पालक को दिये।


एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।