विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित

रीकों, जेडीए, पीएचईडी, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम मदनलाल नेहरा की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द्र एसएल पालीवाल ने बताया कि जिले के सभी उपखण्डों में रीकों औद्योगिक क्षेत्र के लिए अच्छी प्रगति हुई व भूमि चिन्हित हो गयी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय मांंग व औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावना वाले उपखण्डों में राज्य सरकार ने रीको को औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के निर्देश दिए गये है। उन्होंने बताया कि इस वि़त्तीय वर्ष की बजट घोषाणा के तहत लोहावट, भोपालग-सजय व बावड़ी में रीकों औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषाणा की गई है व इसके लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि भोपालग-सजय के सोपड़ा में रीकों औद्योगिक क्षेत्र स्थापना के लिए भूमि का चयन कर लिया है व कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। वहां पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रारूप अनुमोदित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है व विकास कार्य की निविदाएं 21 को प्रकाशित होगी। उन्होंने बताया कि लोहावट में रीकों औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है व तकमीना बनाकर मुख्यालय भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बावड़ी में नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक चटालिया ग्राम में 30 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है व रीकों मुख्यालय को भेज दी गयी है। अब कमेटी आकर मौका निरीक्षण करेगी। उन्होंने बताया कि बिलाड़ा में रणसी गांव में खाता संख्या 1 खसरा संख्या 724 में से 161.87 भूमिका नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवाया हैं। शेरग-सजय में सियादा की 3635 बीघा गौर मुमकिन भाकर भूमित, ग्राम साई की 984 बीघा गैर मुमकिन गौचर भूमि व सोलंकियातला की 1123 बीघा गैर मुमकिन गौचर भूमि चिन्हित कर उसके प्रस्ताव रीकों मुख्यालय को भिजवाया है। बालेसर उपखण्ड के सेखाला में 510 बीघा भूमि के प्रस्ताव मुख्यालय भेजे है। उपखण्ड पीपाड -शहर गशसूरिया में 60.89 हैक्टयर गैर मुमकिन भाकर भूमि का चयन किया है व भूमि चयन के लिए राज्य स्तरीय भूमि समिति द्वारा भी अनुमोदित कर दिया है व रीकों मुख्यालय द्वारा भूमि आवंटन,सेट अपार्ट करन के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भिजवाया जा रहा है। बैठक में जेडीए संबंधी मामले में चर्चा करते हुए बताया कि तिवंरी औद्योगिक क्षेत्र भूमि पर अतिक्रमण हटान का कार्य जेडीए द्वारा किया जाना है।

बैठक में जेडीए उपायुक्त निरज मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में कार्यवाही कर अतिक्रमण हटायेंगे। बैठक में निफ्ट कैम्पस के प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। निफ्ट द्वारा अतिरिक्त भूमि मांग पर बताया कि जेउीए से आवंटन की मांग कर रखी हे। जेडीए भूमि की शीघ्र तरमीम करवाकर नियमानुसार भूमि निफ्ट को आवंटित करने की कार्यवाही करने को कहा। बैठक में बताया कि रीकों क्षेत्र में पीएचईडी द्वारा पाईप लाईन डालने के लिए सड़क क्षतिग्रस्त करदी उसकी मरम्मत करनी लेकिन कार्य पूर्ण होने के बाद की मरम्मत नहीं की है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने इसके लिए पीएचईडी व रीकों में सामजस्य के लिए बैठक करने के निर्देश दिए। बैठक में रीकों नाले में टेक्सटाईल फैक्ट्रियो द्वारा गैर उपचारित अपशिष्ट प्रवाहित करने के मामले में बताया कि रीकों की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे किया व दो ईकाईयों को अनाधिकृत रूप से संचालित होना पाया गया। समिति ने जेडीए उपायुक्त (दक्षिण) का इन पर कार्यवाही को कहा पर अभी तक कायर्हवाही नहीं हुई। बैठक में संयुक्त निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान सीईटीपी को अपग्रेड कर 12 एमएलडी का जेएलडी प्लाट स्थापित करने के लिए 50 करोड को को कोरप्स फण्ड स्वीकृत किया है। इसके लिए जोधपुर प्रदुषण निवारण ट्रस्ट के स्थान पर नवीन कम्पनी जोधपुर पोल्यूसन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन का गठन किया कर व कम्पनी पंजीकृत कर उसका बैंक खाता भी खोला गया हे। कम्पन्ी द्वारा 5 करोड़ की राशि व्ययकर वर्तमान प्लांट को इस स्तर तक अपग्रेड कर दिया गया है किइसके द्वारा निष्कासित उपचारित जल जेडएलडी के मानक के अनुरूप होगा। बैठक में उपायुक्त जेडीए नीरज मिश्रा, वरिष्ठ प्रबन्धक संजय -हजया रीकों, अधिशाशी अभियंता ओपी सुथार, डीके -हजया क्षेत्रीय प्रबन्धक रीकों, अमित
वैष्णव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।