खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों के लिए 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख तक अनुदान
नागौर, 10 जून। खाद्य इकाई लगाने के लिए किसानों, एवं उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए शुक्रवार को कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर में कैंप लगाया गया। जिसमें नागौर कृषि मण्डी सचिव रघुनाथराम एवं PMFME अधिकारी महेन्द्र चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन के अन्तर्गत अचार, मसाला, तेल, ज्यूस, नमकीन, पापड़, बेकरी, दूध उत्पाद, आटे या दाल मिल आदि का उद्योग या फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार की ओर से 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रूपये तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि का राज्य सरकार द्वारा टाॅप अप सहायता दी जायेगी और 5 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार व 3 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज पर छुट दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत कृषि मण्डी में आयोजित कैंप के दौरान जिला रिसोर्स परसन नरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा किसानों एवं उद्यमियो के 18 आवेदन भरे गए। साथ ही प्रवर्तकों को जानकारी देने हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के डी.आर.पी. महेन्द्र चौधरी, रिकों के मैनेजर राधाकिशन गुप्ता, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक अभिषेक चौबदार, नाबार्ड के डी.डी.एम. मोहित चौधरी, कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञ बुधाराम चौधरी, कृषि महाविद्यालय के अर्थशास्त्री डाॅ. विकास पावड़िया, मण्डी एनालिस्ट पवन तंवर, योजना प्रभारी शान्तिलाल भाटी ने योजना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रदान की तथा प्रवर्तकों की शंकाओं का समाधान किया। मण्डी सचिव रघुनाथराम सिंवर ने सभी अधिकारियों एवं प्रवर्तकों का आभार व्यक्त किया तथा उन्हें आश्स्वस्त किया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन के अन्तर्गत अचार, मसाला, तेल, ज्यूस, नमकीन, पापड़, बेकरी, दूध उत्पाद, आटे या दाल मिल आदि का उद्योग या फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार की ओर से 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रूपये तक का अनुदान प्राप्त करने से सम्बन्धित समस्त जानकारियां किसी भी समय मण्डी समिति कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है, जिसमें किसानों एवं उद्यमियो को पूर्ण सहयोग एवं जानकारी प्रदान की जाएगी।
Author: विनय थानवी
