विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए वर्कर्स कंस्ट्रक्शन सेस फंड के तहत 2017 के बाद लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस फंड के तहत वर्ष 2017 के बाद लंबित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में लंबित आवेदनों की सूची सम्बंधित अधिकारियों को भिजवा दी गई है। उन्होंने बताया कि ये अधिकारी क्षेत्र में सत्यापन के लिए गठित दलों को एक कार्यशाला आयोजित कर निर्माण श्रमिकों के विभिन्न योजनाओं के लंबित आवेदनों के सत्यापन के सम्बन्ध में श्रम विभाग के कार्मिकों द्वारा आवश्यक जानकारी पंचायत समिति व नगर पालिका वार प्रदान करवाएंगे।
जिला कलेक्टर समारिया ने बताया कि बुधवार 20 अप्रेल को लाडनू व नागौर पंचायत समिति में सुबह साढ़े 9 से साढ़े दस,खींवसर व मौलासर पंचायत समिति में शाम साढ़े 4 से साढ़े 5, डीडवाना में दोपहर 1 से 2 और मुंडवा पंचायत समिति में दोपहर साढे 12 से डेढ़ बजे तक आयोजित किये जायेंगे। वहीं लाडनूं व नागौर नगरपालिका में दोपहर 11 से 12 और डीडवाना नगरपालिका में दोपहर ढाई से साढ़े 3 व मुंडवा नगरपालिका में दोपहर 2 से 3 बजे तक आयोजित किये जायेंगे।