– 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित हुई गैस सिलेण्डर सब्सिडी
– आने वाले त्यौहारों को देखते हुए लाभार्थियों को मिलेंगे डबल अन्नपूर्णा किट
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को निरन्तर महंगाई से राहत मिल रही है। महंगाई राहत कैम्पों के द्वारा 1.82 करोड़ परिवारों को 7 करोड़ से अधिक गारन्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, 25 लाख रूपए का निःशुल्क इलाज, कामधेनु योजना, न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को चरणबद्ध रूप से डेटायुक्त स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर शुरू की गई महिला सशक्तिकरण की मुहिम आगे बढ़ेगी।
गहलोत सोमवार को जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में लगभग 75 करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। उन्हें राहत देने एवं रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर दिया जा रहा है। साथ ही, अन्नपूर्णा योजना के तहत तेल, दाल, चीनी, मसाले युक्त राशन किट भी आमजन को दिया जा रहा है। आगामी त्यौहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने आमजन को एक अतिरिक्त अन्नपूर्णा राशन किट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभों से वंचित ना रहे।
जनसहभागिता से तैयार हो रहा मिशन 2030 डॉक्यूमेन्ट
गहलोत ने कहा कि राजस्थान के विकास का रोडमेप तैयार करने के लिए जनसहभागिता से मिशन 2030 डॉक्यूमेन्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के आधार पर नीति निर्माण कर राज्य के सुनहरें भविष्य का निर्माण किया जाएगा।
केन्द्र सरकार कानून बनाकर लागू करे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम 1 हजार रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें सालाना 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। कानून बनाकर नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकार दिए गए। इसी तर्ज पर वर्तमान केन्द्र सरकार को जनता को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए।
इस अवसर पर इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।
मुख्यमंत्री ने किया इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से संवाद
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना की लाभार्थियों से संवाद किया। डूंगरपुर से श्रीमती गंगा ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों से उन्हें 7 गारन्टी कार्ड मिले। उनके बिजली बिल जीरों आ रहे हैं। नरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिला है। अतिरिक्त अन्नपूर्णा किट दिए जाने की घोषणा से वे बहुत खुश हैं। करौली की गुड्डी नामा ने कहा कि वे राज्य सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं। महंगाई राहत कैम्पों में उन्हें 6 गारन्टी कार्ड मिले। उन्होंने आने वाले त्यौहारी सीजन में अन्नपूर्णा योजना के तहत डबल किट के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। जैसलमेर की सायरा बानो ने कहा कि वे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं। उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिली है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से उन जैसी गरीब महिलाओं को मोबाईल फोन मिला है। केकड़ी की श्रीमती निर्मला छींपा ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का तहेदिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि नरेगा में अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार से उन्हें लाभ मिला है। चिरंजीवी …
Author: विनय थानवी
